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अजमेर में किसानों के समर्थन में आरएलपी ने निकाला ट्रैक्टर मार्च - किसानों के समर्थन में आरएलपी

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों के समर्थन में शुक्रवार को अजमेर में विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला. इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है.

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किसानों के समर्थन में आरएलपी ने निकाला ट्रैक्टर मार्च

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Published : Feb 5, 2021, 8:09 PM IST

अजमेर. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों के समर्थन में शुक्रवार को अजमेर में विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला. जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. साथ ही किसानों के लिए बनाए गए तीनों कानूनों को काला करार देते हुए वापस लेने की मांग रखी है.

किसानों के समर्थन में आरएलपी ने निकाला ट्रैक्टर मार्च

आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश लांबा और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी के नेतृत्व में नसीराबाद बाईपास से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर संपन्न हुआ. ट्रैक्टर मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने किसानों का समर्थन जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी का इजहार किया.

जगदीश लांबा और विधायक इंदिरा बावरी ने साफ कहा कि हनुमान बेनीवाल व आरएलपी पूरी तरह से किसानों के साथ है. इसको लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलन की राह पर है. आज अजमेर में भी ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों का समर्थन जताया गया है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग रखी गई है. मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.

रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन

राजस्थान परिवहन संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से आज रोडवेज बस स्टैंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रोडवेज कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एमडी को ज्ञापन सौंपा है. कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा 18 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है.

राजस्थान सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है. ऐसे में अब एक बड़े आंदोलन की ओर कर्मचारी अग्रसर है. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने आने से पहले रोडवेज कर्मचारियों को राहत देने की मांग की. साथ ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रोडवेज विभाग को 45 सौ करोड़ रुपए सालाना राहत पैकेज दिया जा रहा था. राजस्थान सरकार ने ऐसे 200 करोड़ कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है. ऐसे में विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन आगामी दिनों में भी जारी रहेगा और इसे प्रदेश स्तर तक चलाया जाएगा.

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