अजमेर. राज्य के राजस्व न्यायालयों में वाद दायर करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन की गई है. पेपरलेस कामकाज और ऑनलाइन सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अभिनव कदम माना जा रहा है. इसके साथ ही राजस्व मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रखा जाएगा.
राजस्व मंडल की रजिस्ट्रार नम्रता वृष्णि ने बताया कि राजस्थान में पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने और डिजिटलाइजेशन को गति प्रदान करने के लिए राज्य में विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों के राजस्व वादों के ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा विकसित की गई है. उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी राजस्व न्यायालय जीसीएमएस (जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम)से जुड़े हुए हैं.
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जीसीएमएस के जरिये केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है. इसके तहत अधिवक्ता अपनी एसएसओ आईडी लॉगइन कर वाद से संबंधित पूर्ण जानकारी का इंद्राज करेगा. इस प्रक्रिया के पश्चात एक एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन ही आवंटित हो जाएगा. इसी नंबर के आधार पर आवेदन करने पर राजस्व मंडल रजिस्ट्रार कोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई समस्त सूचनाओं के आधार पर केस रजिस्टर कर अभिभाषक को केस आईडी आवंटित कर देगा. इस प्रकार केस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिशन की प्रक्रिया बिना समय गंवाए पूरी हो जाएगी. इससे जहां समय और श्रम की बचत होगी वहीं कोर्ट कार्यों में पारदर्शिता भी आयेगी.