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अजमेर: राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज भर्ती की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन - नर्सेज भर्ती की मांग को लेकर प्रोटेस्ट

आयुर्वेद विभाग में सैकड़ों रिक्त पदों को लेकर आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज महासंघ की ओर से अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री की ओर से आयुर्वेद नर्सेज के पदों पर भर्ती की घोषणा को पूरी करने की मांग की गई. साथ ही उनकी मांगें नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है.

Ayurveda nurses recruitment, Protest of Nurses Association in Ajmer
राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज भर्ती की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन

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Published : Feb 25, 2021, 3:45 PM IST

अजमेर. आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज महासंघ की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज महासंघ के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद नर्सेज के सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आयुर्वेद नर्सेज के 550 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी.

राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज भर्ती की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन

इसके लिए सरकार की ओर से 4 महीने पूर्व वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है. ऐसे में हजारों बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज में मायूसी व्याप्त हो गई है. इसीलिए आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज महासंघ की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 550 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग की गई है. यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, तो बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे. फिलहाल महासंघ द्वारा आज से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी गई है. यह धरना आयुर्वेद निदेशालय अजमेर के बाहर दिया जाएगा.

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लगातार अपनी मांगों को लेकर जता रहे विरोध

नर्सेज महासंघ के बैनर तले लगातार नर्सिंग कर्मी अपने मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं. उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से नई भर्ती नहीं की गई. जहां 550 भर्तियां को लेकर नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई. जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो वह जल्द ही उग्र आंदोलन पर उतर जाएंगे. जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी.

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