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अजमेर: भूमाफिया से सरकारी जमीन बचाने के लिए प्रतापनगर वासी एकजुट, जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन - अजमेर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

अजमेर के प्रताप नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने क्षेत्र में नाले की जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. पीड़ित क्षेत्रवासियों ने एडीएम से भूमाफिया के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

government land in ajmer
भू-माफियाओं से सरकारी जमीन को बचाने के लिए प्रताप नगर के लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार

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Published : Dec 19, 2020, 6:34 PM IST

अजमेर.अजमेर में भू-माफियाओं के हौसले बुलंद है. लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के साथ ही भू-माफिया सरकारी और नालों की जमीन को भी हड़पने में पीछे नहीं है. अजमेर के मेयो लिंक रोड स्थित प्रताप नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने क्षेत्र में नाले की जमीन पर कब्जा कर रहे भू-माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. भू-माफियाओं से पीड़ित क्षेत्र के लोग अवकाश के बावजूद जिला मुख्यालय न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम को भू-माफियाओं के खिलाफ शिकायत दी है.

भू-माफियाओं से सरकारी जमीन को बचाने के लिए प्रताप नगर के लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोग नाले की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाएगी. साथ ही सार्वजनिक मार्ग भी खत्म होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी. क्षेत्र के लोगों ने बताया कि नाले की जमीन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है. कोर्ट में क्षेत्र के लोगों ने तमाम साक्ष्य फोटोग्राफ और वीडियो भी दिए हैं. क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि इसके क्षेत्र में अलवर गेट थाना पुलिस भू-माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रही है. अदालत से कोई निर्णय नहीं हुआ है. बावजूद इसके क्षेत्रवासी नाले की जमीन पर अवैध निर्माण का विरोध करते हैं, तो उन्हें स्थानीय पुलिस रोकती है.

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लोगों का कहना है कि जब निर्णय किसी के पक्ष में नहीं हुआ है. फिर निर्माण को संरक्षण पुलिस क्यों प्रधान कर रही है. उन्होंने बताया कि 1945 में नाले की जमीन को कुछ लोगों ने मिली भगत करके खातेदारी में शामिल करवा लिया था. इसके बाद कोर्ट ने नाले की जमीन को खातेदारी में लेने पर खातेदारी को निरस्त करने के आदेश दिए थे. इसके बाद प्रभावशाली लोगों ने नाले की चौड़ाई को कम कर दिया, लेकिन नाले की जमीन अभी भी सरकारी है. जिसे कुछ प्रभावशाली लोग हड़पना चाहते हैं. क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से नाले की जमीन को बचाने और बारिश के पानी की निकासी को अवरोध नहीं होने देने की मांग की है.

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