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केंद्रीय बजट से अजमेर को हाथ लगी निराशा, 5 लाख के आयकर स्लैब से राहत

मोदी सरकार-2 का पहला बजट पेश होने के बाद देशभर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. अजमेर के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. क्या कहना है अजमेरवासियों का आइए जानते है.

केंद्रीय बजट पर अजमेरवासियों की प्रतिक्रिया

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Published : Jul 5, 2019, 6:52 PM IST

अजमेर. मोदी सरकार-2 ने अपना पहला बजट शुक्रवार को पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की. इस बजट को लेकर अजमेर के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है उसको ईटीवी भारत ने जानने की कोशिश की. बजट में अजमेर को निराशा हाथ लगी है. हालांकि अजमेर के लोगों की उम्मीदें मोदी सरकार से काफी थी. लोगों को लग रहा था कि पेयजल या शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर को सौगात मिलेगी.

केंद्रीय बजट के बाद विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है. कर्मचारी नेता कांति शर्मा का कहना है कि बजट में रेल का निजीकरण मोदी सरकार की मंशा है. इसका कर्मचारी विरोध करेंगे. वहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लिया गया. जिससे महंगाई कम होने के आसार भी नहीं लग रहे हैं.

वहीं व्यवसायिक शिव बंसल ने कहा कि मोदी सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे और इसको जीएसटी के दायरे में लिया जाएगा. जिससे आमजन को राहत मिलेगी. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ उल्टा एक रुपए प्रति लीटर मोदी सरकार ने एक्साइज ड्‍यूटी लगाकर जनता पर और भार चढ़ा दिया है.

केंद्रीय बजट पर अजमेरवासियों की प्रतिक्रिया

बजट में किसानों को ऊर्जा दाता बनाने की बात की इस पर किसान गंगा सिंह गुर्जर ने कहा कि चुनाव के वक्त जो लुभावने वादे किए गए थे. बजट में उन पर कोई घोषणा नहीं हुई. हालांकि बजट प्रतिक्रिया में आयकर की सीमा 5 लाख करने से राहत की बात की है. अजमेर को बजट से कुछ नहीं मिलने से लोगों ने निराशा प्रकट की है.

जानिए क्या रहा इस बजट में खास

  • इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए एक्साइज ड्‍यूटी लगाने की घोषणा की गई. वित्तमंत्री की घोषणा के चलते पेट्रोल और डीजल एक रुपए महंगे हो जाएंगे. जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई. इसके चलते इस तरह के वाहन सस्ते हो जाएंगे.
  • इसके अलावा, सोने और बेशकीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दी गई है. जिसके बाद अब ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे. देश में नहीं बनने वाले रक्षा उत्पाद सीमा शुल्क से मुक्त रहेंगे.
  • जबकि, 45 लाख रुपए तक के हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी गई है. इससे मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में फायदा होगा.

जानिए जो सस्ता और महंगा हुआ
सस्ता-रक्षा उपकरण, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रिक वाहन, 45 लाख रुपए तक का घर.
महंगा-सोना, सीसीटीवी, ऑटो पार्ट्‍स, मार्बल टाइल्स, पीवीसी, किताबें, पेट्रोल-डीजल, काजू, मेटल फिटिंग, सिंथेटिक रबर, डिजिटल वीडियो कैमरा.

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