अजमेर.शहर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज परिसर में मंगलवार को राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने पद मुक्त किए गए यूटीवी नर्सिंग स्टाफ की पुनः बहाली की मांग को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया.
नर्सिंग कर्मियों ने यूटीवी नर्सिंग कर्मियों की पुन: बहाली की मांग की राज्य सरकार के आदेश पर 10 यूटीवी नर्सिंग कर्मियों को किया गया था कार्यमुक्त
राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन अजमेर शाखा के जिला अध्यक्ष गंगा सिंह जाटव और उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि अप्रैल माह में राज्य सरकार के आदेश पर कोटा, उदयपुर और अजमेर मेडिकल कॉलेज से 10 यूटीवी नर्सिंग कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया गया था. ये सभी संविदा नर्सिंग कर्मी पिछले कई सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. स्वाइन फ्लू और कोरोना महामारी के दौरान भी इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के आधार पर इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया. वर्तमान में इन लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है कि ये लोग ओवर ऐज होने की वजह से किसी अन्य जगह पर नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं.
यूटीवी नर्सिंग कर्मियों की बहाली की मांग एसोसिएशन का कहना है कि एक ओर जहां राज्य सरकार हर जिले से यूटीवी नर्सिंग स्टाफ को भर्ती कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहले से कार्यरत पूर्ण प्रशिक्षित स्टाफ को बेवजह निकाला जा रहा है. अल्प वेतन में महामारी का सामना करने वाले इन नर्सिंग कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने का एसोसिएशन पुरजोर विरोध कर रही है.
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प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन की चेतावनी
नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कार्यमुक्त किए गए सभी यूटीवी नर्सिंग कर्मी पिछले 60 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है. ऐसे में एसोसिएशन की मांग है कि नर्सिंग भर्ती 2018 में पदों की संख्या को बढ़ाते हुए इन सभी नर्सिंग कर्मियों को वापस नौकरी पर बहाल किया जाए और पिछले 7 महीने का बकाया वेतन भी इन्हें प्रदान किया जाए. यदि राज्य सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मी राज्य स्तरीय उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
