जनप्रतिनिधियों के साथ CM के संवाद की पहल बेहतर, उम्मीद है इस पहल से जहां कमी है वहां दूर होगी: भागीरथ चौधरी

मुख्यमंत्री गहलोत से वार्ता के दौरान भागीरथ चौधरी ने सीएम को मध्यम वर्ग के हालातों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग में भी बड़ा तबका है. जो रोज कमाता और रोज खाता है. ऐसे में राजस्थान सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए.

अजमेर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित कर रहे हैं. इसी क्रम में अजमेर जिले के सांसद और विधायकों से भी सीएम ने संवाद के किया. सीएम के संवाद के बाद ईटीवी भारत से अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने बातचीत की.

लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान आहत मध्यम वर्ग के हालातों के बारे में सीएम को जानकारी दी. चौधरी ने कहा कि वैश्विक कोरोना बीमारी के चलते सभी को आपस में मिलकर लड़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लंबे लॉकडाउन में मध्यम वर्ग के लोग भी आहत हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग में भी बड़ा तबका है. जो रोज कमाता और रोज खाता है. ऐसे में राजस्थान सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए.

बातचीत में सांसद भागीरथ चौधरी ने अजमेर जिला प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तहत सरकार की ओर से दी जा रही राहत धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 2440 रुपये का खर्चा किया जा रहा है. जबकि हकीकत यह है कि भामाशाह की ओर से कई क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है. ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च होने वाला 2440 रुपए कहां खर्च हो रहा है.

चौधरी ने कहा कि विद्यालयों में बड़ी मात्रा में मिड-डे मील की सामग्री खराब हो रही है. उस खाद्य सामग्री का उपयोग जरूरतमंद लोगों के लिए भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार पशुओं के चारे की भी व्यवस्था करे.

अजमेर लोकसभा सांसद ने किसानों की भी मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि फल सब्जी मंडी में किसानों को उनकी सब्जियों का उचित दाम नहीं मिलता है. किसान आढ़तियों की मनमानी के शिकार हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद करने की अच्छी पहल की है और उन्हें उम्मीद है कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे. जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल होगा. वहीं जहां कमजोर स्थिति है, उन्हें भी सुधारा जाएगा.