अजमेर. उपमहापौर नीरज जैन का कहना है कि राजस्थान में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी केवल सरकार की बाजीगरी है. सरकारी मशीनरी आंकड़ों को छुपा रही है. उन्होंने कहा कि शहर में महामारी के कारण मरीज और आम जन परेशान हैं. आम आदमी कोरोना जांच करवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं और टेस्ट नहीं हो पा रहा है. वहीं, सरकार दावा कर रही है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में कमी आ रही है, जो कि आंकड़ों को छुपाने का खेल भर है.
पढ़ें:धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन, CM गहलोत ने जताया दुख
उपमहापौर नीरज जैन ने आरोप लगते हुए कहा कि कोरोना से हुई मौत के भी सही आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के उलट शहर के हर मोक्षधाम में कोरोना पॉजिटिव मृतकों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जो कि प्रशासन के कम मृत्यु के दावे की पोल खोलता है. प्रशासन केवल सरकारी अस्पताल में कोरोना में हुई मौत के आंकड़ों बता रही है. निजी अस्पतालों और घर पर हुईं मौत को इनमें नहीं जोड़ रही है.
अजमेर में कोरोना के आंकड़ों को लेकर उपमहापौर नीरज जैन ने जताया संशय उनका कहना है कि केवल एक मोक्षधाम को छोड़कर कहीं भी अंतिम संस्कार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पा रही है. मृतकों के परिजन जानकारी के अभाव में बिना पीपीई किट और ग्लब्स के संस्कार कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ रहा है. नीरज जैन ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के प्रमुख मोक्षधामों पर कोरोना गाइडलाइन से संस्कार हो सके इसकी व्यवस्था सुनीश्चित की जाए.
पढ़ें:अलवर: तिजारा में कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं पर जताई संतुष्टि
उपमहापौर नीरज जैन ने कहा कि कोरोना महामारी अब गांव की और पैर पसार चुकी है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. सरकार ने केवल गांव में एंटीजेन टेस्ट आदेश तो कर दिए पर, लेकिन अभी तक उसको अमल में नही लाया जा रहा है. जैन ने जिलाधिकारी से मिलकर मांग की है कि ऑक्सिजन की किल्लत से जनता को परेशान होना पड़ रहा है, इसलिए ऑक्सिजन सप्लाई के 2 काउंटर और बढ़ाए जाए. पहले जो 2 एजेंसी है, उनका कोटा बढ़ाया जाए.
उपमहापौरनीरज जैन ने जिलाधिकारी से जेएलएन हॉस्पिटल में ऑक्सिजन से ट्रिपिंग के कारण मरीजो को आ रही परेशानी से अवगत कराते हुए पार्षद भारती जांगिड़ की मौत के मामले को उनके समक्ष रखा. नीरज जैन ने चिरंजीव योजना को किसी भी निजी हॉस्पिटल की ओर से लागू नहीं करने की जानकारी देते हुए मांग की है कि सभी हॉस्पिटल को पाबंद किया जाए, जिसके अंतर्गत नामित मरीज को इस योजना का लाभ मिल सके. इस पर जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अस्पतालों को इसके तहत लाभ जारी करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए.
