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अजमेर: कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की उठाई मांग

कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक रखने की घोषणा की है. साथ ही सरकार ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों के प्रशासन को सख्ती से हिदायत दी है. बावजूद इसके कालाबाजारी बाज नहीं आ रहे हैं. अजमेर में रोजमर्रा में काम आने वाली चीजों की दरें बढ़ गई है. नगर निगम के पार्षदों ने प्रशासन और रसद विभाग से कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की मांग की है.

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अजमेर में कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की उठी मांग

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Published : Apr 19, 2021, 7:28 PM IST

अजमेर. कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक रखने की घोषणा की है. लेकिन, इससे पहले ही कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं. सरकार ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों के प्रशासन को सख्ती से हिदायत दी है. बावजूद इसके कालाबाजारी बाज नहीं आ रहे हैं.

गौरतलब है कि जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत किराने की दुकानों को मुक्त रखा गया है, लेकिन शहर में कई दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य किराना व्यापारी वसूल रहे हैं. रोजमर्रा में काम आने वाली चीजों की दरें बढ़ गई है. नगर निगम के पार्षदों को अपने क्षेत्र से कालाबाजारी की कई शिकायतें मिल रही है. भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक साथ मिलकर कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की मांग उठा रहे हैं.

अजमेर में कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की उठी मांग

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पार्षदों ने जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात कर उन्हें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही कालाबाजारी की जानकारी दी. साथ ही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उसके बाद सभी पार्षद रसद विभाग कार्यालय पहुंचे जहां रसद अधिकारी को कालाबाजारी रोकने का आग्रह किया गया.

कांग्रेस पार्षद द्रोपदी कोली ने बताया कि रसद विभाग से मांग की गई है कि समस्त दुकानों पर रेट लिस्ट लगवाने की अनिवार्यता लागू की जाए. उन्होंने बताया कि सरकार ने कालाबाजारी को रोकने के लिए समस्त जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं. साथ ही आमजन के लिए कालाबाजारी के संदर्भ में शिकायत करने के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किए हुए हैं. कोली ने बताया कि पार्षदों को उनके क्षेत्र से कई शिकायतें कालाबाजारी की मिल रही है. इसलिए कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है.

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वहीं, बीजेपी पार्षद भारती श्रीवास्तव ने बताया कि डेढ़ वर्ष से लोग कोरोना काल में रोजगार के लिए जूझ रहे हैं. कई लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे में अगर कालाबाजारी बंद नहीं होती है तो लोगों के लिए जरूरत की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा. भारती श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उसी तरह गरीब खोमचे वाले लोगों को भी अनुमति प्रदान की जाए, इससे उन्हें भी राहत मिलेगी. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कालाबाजारी के संदर्भ में पार्षदों को शिकायत करें या प्रशासन की ओर से जारी टेलीफोन नंबर पर संबंधित कालाबाजारी के खिलाफ शिकायत करें. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क लगाना और हाथों को बार-बार धोना नहीं भूले.

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