जयपुर. ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के 8 हजार 653 गांवों में 2 हजार 256 करोड़ रुपये की लागत से ठोस और तरल कचरा प्रबंधन किया जायेगा. जिससे ग्राम वासियों को स्वच्छ परिवेश मिलेगा. इस अपशिष्ट प्रबन्धन से उन्नत खेती के लिए प्राकृतिक खाद भी मिलेगी.
रोहित सिंह ने मंगलवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में स्वच्छ गांव अभियान में ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूह की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. साथ ही महिलाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन के लिए सेनेट्री पेड इन्सीनेरेटर के मानक तय किये जाएं. अतिरिक्त मुख्य सचिन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शौचालय विहिन न रहे और शौचालय के लिये पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में से नहीं हटाया जाए.