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आवश्यकता पर क्षेत्राधिकार की परवाह किए बगैर शुरू करें रेस्क्यू का कार्य: जयपुर कलेक्टर

मानसून की तैयारियों (monsoon preparations) को लेकर जयपुर कलेक्टर (jaipur collector) ने अधिकारियों की बैठक (officers meeting) ली. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को रेस्क्यू कार्य (rescue work) की आवश्यकता होने पर बिना क्षेत्राधिकार (jurisdiction) की परवाह किए रेस्क्यू कार्य शुरू करने के निर्देश दिए.

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Published : Jun 11, 2021, 7:44 AM IST

Updated : Jun 11, 2021, 9:46 AM IST

आवश्यकता होने पर क्षेत्राधिकार की परवाह किए बगैर शुरू करें रेस्क्यू का कार्य

जयपुर. मानसून (monsoon) के दौरान रेस्क्यू कार्य (rescue work) की आवश्यकता होने पर बिना क्षेत्राधिकार (jurisdiction) की परवाह करे, सभी सम्बन्धित विभाग और अधिकारी आपसी समन्वय से जल्द रेस्क्यू कार्य शुरू करें. जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा (Collector Antar Singh Nehra) ने गुरुवार को जिले में आगामी मानसून की तैयारियों (monsoon preparations) के सम्बन्ध में हुई अधिकारियों की बैठक (officers meeting) में यह निर्देश दिए हैं. नेहरा ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान जरूरी होने पर रेस्क्यू कार्य तत्काल रूप से शुरू हो जाना चाहिए. उस समय क्षेत्राधिकार या संसाधनों की कमी के आधार पर देरी नहीं की जानी चाहिए.

उन्होंने नगर निगम, जेडीए, सिंचाई, जल संसाधन, सिविल डिफेंस एवं अन्य सभी सम्बन्धित विभाग अतिवृष्टि होने पर भूमि कटाव और जलभराव से निपटने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सूची तैयार रखें. विभाग अपने यहां बाढ़ नियंत्रण कक्ष (flood control room) स्थपित कर अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाकर जिला स्तर पर भेज दें एवं पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के कट्टे, पम्प, मड पम्प, नाव, नाविक, गोताखोर एवं अन्य मानव एवं तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था कर लें.

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जिला कलेक्टर ने पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर आवश्यक राहत संसाधनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि नगर निगम एवं विभिन्न विभागों की ओर से बनाए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण कक्षों पर पूरी जानकारी रखने वाले उत्तरदायी अधिकारियों को ही लगाएं. नेहरा ने कहा कि जयपुर शहर एवं सभी नगरपालिकाओं में नालों की सफाई के कार्य को तेज गति से पूरा कर लिया जाए. इसके लिए जयपुर शहर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखण्डों में एसडीएम एवं बडे़ ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ को इसे वैरिफाई करने के निर्देश दिए. नेहरा ने खोदी गई सड़कों को अच्छी तरह कंक्रीट से से भरने के भी निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि जयपुर शहर में कई लो लाइन इलाकों और कच्ची बस्तियों में हर बार जलभराव होता है. यहां डेडिकेटेड पम्प एवं अन्य साधनों की व्यवस्था रखी जाए. सभी उपखण्ड अधिकारी एवं नगरपालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी सर्वे कर उनके यहां ऐसे स्थान पहले ही चिन्हित कर लें. उन्होंने रेस्क्यू के दौरान शरणस्थल के रूप में स्कूली भवनों और अन्य जगह को चिन्हित करने एवं आवश्यकता होने पर शरणार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था के भी निर्देश दिए.

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उन्होंने पीएचईडी के अधिकारियों को जलापूर्ति लाइनों (water supply lines) के रखरखाव, लीकेज पर नजर रखने एवं आवश्यकतानुसार टेंकर तैयार रखने, जेवीवीएनएल अधिकारियों को ढीले विद्युत तार कसने, खुले पडे़ मीटर बाॅक्स के तारों को सुरक्षित करने और विद्युत आपूर्ति (power supply) में व्यवधान पर त्वरित रेस्पांस के लिए निर्देश दिए. उन्होंने मानसून के दौरान सड़कों को मोटरेबल रखने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए. इस पर बताया गया कि ब्लाॅक स्तर पर टीमें बना दी गई हैं. उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को सभी बांधों एवं एनीकट की जांच, मरम्मत एवं पंचायत समितियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

अवैध रेस्टोरेंट सील किए गए

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को मालवीय नगर में दुर्गाविहार प्रधान मार्ग पर दो आवासीय भूखण्डों को जेडीए की अनुमति और स्वीकृति के सैटबैक व बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर बनाये गये दो मंजिला अवैध व्यावसायिक रेस्टोरेंट भवन को सील किया.

जेडीए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के अनुसार जोन-01 के क्षेत्राधिकार गैर अनुमोदित योजना दुर्गाविहार प्रधान मार्ग मालवीय नगर में भूखण्ड संख्या 3 और 4 दो आवासीय भूखण्डों को अवैध रूप से संयुक्त कर करीब 500 वर्गगज क्षेत्रफल में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक और बायलॉज का उल्लंघ कर कोरोनाकाल लॉकडॉउन में मौका पाकर पक्का, एंगल, टीन से 02 मंजिला निर्माण कर लिया गया था. अवैध व्यावसायिक-रेस्टोरेन्ट के लिए निर्माणाधीन ढांचे की सीलिंग की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को रोकने के लिए धारा 32-33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिये गए और अवैध निर्माण को रुकवाया गया.

परिवहन आयुक्त ने की कार्यों की समीक्षा

जयपुर परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने आज जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा, कोटपूतली, भिवाड़ी, उप परिवहन कार्यालय बहरोड़ और टैक्स कलेक्शन सेंटर शाहजहांपुर का निरीक्षण किया. सभी परिवहन कार्यालयों में पहुंचकर कार्यों की समीक्षा की. परिवहन आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लाइसेंस संबंधित कार्यों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए त्वरित निष्पादन करने, बैकलॉग पूरा करने और राजस्व अर्जन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और सख्ती वसूली जाए.

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चाकसू में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, शिवदासपुरा, चंदलाई में 3 अवैध क्लीनिक सील

चाकसू उपखड़ क्षेत्र में कई झोलाझाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई. चाकसू ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. सौम्य पंडित एवं तहसीलदार अजित बुन्देला की माने तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय और उपखंड अधिकारी चाकसू के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम ने शिवदासपुरा, चंदलाई और बाड़ा पदमपुरा क्षेत्र में संचालित झोलाछाप क्लिनिकों पर छापेमारी की. इस दौरान शिवदासपुरा में अवैध रूप से संचालित 'माँ क्लिनिक के तथाकथित डॉ. बिपलब विश्वास, चंदलाई गाँव में एमडी. क्लीनिक डॉ.रूप कुमार सहित डॉक्टर्स चैम्बर तीनों क्लिनिकों को सील किया गया है. साथ हीं उक्त क्लिनिकों पर पायी गई एलीपैथोलिक दवाइयां और इंजेक्शन आदि को जब्त किया गया.

भाजपाइयों ने की पोर्टल शुरू करने की मांग

जयपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने काफी लंबे समय से बंद पड़ी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नाम जुड़वाने वाले पोर्टल को फिर से शुरू करने की मांग की. पिछले साल हुए लॉकडाउन के शुरुआत से ही यह पोर्टल बंद हैं. इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रता रखने वाले लोग अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं. नाम नहीं जुड़वाने के कारण पात्रता रखने वाले लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले निशुल्क अनाज का लाभ भी नहीं ले पा रहे. इस संबंध में पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने गुरुवार को राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

Last Updated : Jun 11, 2021, 9:46 AM IST

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