जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय को कहा है कि वह उन बीएड कॉलेजों में विद्यार्थियों के एडमिशन आवंटित करे, जिनके पास राज्य सरकार की एनओसी सहित पिछले तीन साल से शैक्षणिक सत्र चलाने की मंजूरी हो. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि छात्रों का प्रवेश एकलपीठ में लंबित याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा.
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान विश्वविद्यालय की अपील पर सुनवाई करते हुए. अपील में कहा गया कि विश्वविद्यालय में गत 3 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर B.Ed और M.Ed कॉलेजों को निरीक्षण के बाद संबद्धता देने का प्रावधान किया. जिसे राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ की ओर से हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती देते हुए कहा गया कि एनसीटीई उनकी कॉलेजों का निरीक्षण कर उन्हें विद्यार्थियों की एडमिशन के लिए मंजूरी दे चुका है. ऐसे में विश्वविद्यालय को कॉलेजो के निरीक्षण का अधिकार नहीं है.