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कोटा: उपखण्ड अधिकारी की मौजूदगी में सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त - जमीन हुआ अतिक्रमण मुक्त

कोटा जिले के सांगोद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को शुक्रवार को प्रशासन ने हटवा दिया गया है. करीब 5 बीघा जमीन पर पिछले दस सालों आस पास के कुछ किसानों ने कब्जा कर रखा था.

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फिर चला प्रशासन का पीला पंजा, उपखण्ड अधिकारी की मौजूदगी में सरकारी जमीन हुआ अतिक्रमण मुक्त

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Published : Jul 25, 2020, 1:03 AM IST

सांगोद(कोटा). कनवास क्षेत्र के ग्राम पंचायत मामोर के अधीन आने वाले केशोली गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को शुक्रवार को प्रशासन ने हटवा दिया है. स्कूल के खेल मैदान की करीब 5 बीघा जमीन पर पिछले दस सालों से पास के ही किसानों ने अतिक्रमण कर रखा था.

जिसकी शिकायत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बुलडजर की मदद से अतिक्रमण को मुक्त करवाया. उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि उपखंड कनवास में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है.

जिसके तहत चारागाह भूमि, शमशान भूमि,खेल मैदान की भूमि के साथ ही रास्ते संबंधित विवादों का निस्तारण करना है. वहीं चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को 2010 में सरकार की ओर से खेल मैदान के लिए आवंटित की गई 5 बीघा भूमि किसानों की ओर से पत्थर का कोट कर जमीन को खेती के लिए उपयोग में लिया जा रहा था. ऐसे में पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया.

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साथ ही 15 बीघा भूमि जो कि गांव के जानवरों के लिए पीने के पानी के लिए खेल भराई और बगीचे खलियान के लिए उपयोगी थी. जिसपर भी किसानों द्वारा कच्चे कमरे बनाकर के अतिक्रमण कर रखा था. जिसको मौके पर ही प्रशासन की ओर से अतिक्रमण मुक्त करवाया. कनवास उपखंड में अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार चलाया जाएगा. कनवास उपखंड प्रशासन की कोशिश है. समस्त गांवों की चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके उपखंड को अतिक्रमण मुक्त घोषित किया जाए.

पूर्व में हटाए जा चुके है कई सरकारी भूमियों से अतिक्रमण..

उपखंड अधिकारी की ओर से गत एक महीने में कई सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. ग्राम हिंगोनिया में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, बिशनपुरा में खेल मैदान, माधोपुर में खेल मैदान, आवा में चारागाह भूमि, कनवास में स्वास्थ्य केंद्र और चारागाह भूमि, आमली में मुक्तिधाम और जलिमपुरा में सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं.

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