धौलपुर. राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2020-21 की शुरुआत होगी, जिसमें ग्रामीण इलाकों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 की शुरुआत होगी, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर निजात दिलाई जाएगी.
धौलपुर में 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' होगी शुरू प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 का उद्देश्य
कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण काश्तकारों की मुख्य समस्याएं सामान्यतः राजस्व विभाग से सबंधित रहती है, किन्तु साथ ही अन्य विभागों की समस्याओं का समाधान भी आम आदमी के लिए आवश्यक है. अभियान में राजस्व विभाग के साथ 14 अन्य विभागों के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है. प्रशासन गांवों के संग अभियान का मूल लक्ष्य ग्रामिणों की समस्याओं का मोके पर ही निस्तारण कर लाभान्वित करना है.
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 का एजेण्डा
अभियान के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण करवाया जाना है अथवा नहीं अभियान में शामिल होने वाले 14 अन्य विभागों से समन्वय हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जिला स्तर पर जारी करना अभियान के सफल संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करना, प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति एवं नियन्त्राण कक्ष की स्थापना करना, अभियान में आयोजित शिविर की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले पोर्टल पर अपलोड करवाना, अभियान की अवधि निर्धारण करना आयोजित किए जाने वाले पंचायत स्तरीय कैम्पों, शिविरों का कार्यक्रम जारी करवाना विस्तृत प्रचार प्रसार करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रशासन गांवों के संग-2021 अभियान का आयोजन मई, 2021 से किया जाना है. जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या-189 है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर केम्प, शिविर का आयोजन. अभियान में 14 अन्य विभागों में संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के कार्यों का संपादन किया जाएगा. ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम की तैयारी एवं तिथि निर्धारण जिला स्तर पर होगा.
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राजस्व विभाग की ओर से किए जाने वाले कार्य
अभियान में समझाइश एवं समझौतों के आधार पर लम्बित मुकदमों का निस्तारण किया जा सकेग, जिनमें भूमि विभाजन के प्रकरण, रास्तों के प्रकरण, नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रकरण, पत्थलगड़ी, सीमाज्ञान, राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, पात्रा गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान करना, कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आंवटन. गैरखातेदारी से खातेदारी,पूर्व में आवंटित की गई भूमि का नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करना तथा जिन आवंटियों को पूर्व में कब्जा नहीं दिया गया है और आवंटन निरस्त नहीं हुआ है, उन्हे नियमानुसार भौतिक रूप से कब्जा देने की कार्रवाई करना, नवीन पासबुक जारी करना, पुरानी पासबुकों का आदिनांक करना एवं वितरण करना, कृषकों को राजस्व रिकार्ड की मौके पर प्रति उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि के आवंटन के प्रस्ताव संबंधी तैयारी, आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोगी प्रयोजनों हेतु भूमि का आवंटन, राजकीय भवनों हेतु भूमि का आवंटन, विभिन्न राजकीय, निजी संस्थाओं को गत वर्षों में आवंटित भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन करना तथा भूमि का उपयोग नहीं करने, भूमि का आवंटित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं करने व शर्ताे के उल्लंघन के प्रकरणों में भूमि आवंटन निरस्त करने के प्रस्ताव तैयार करना, मापदण्ड पूर्ण करने वाले मजरों, ढाणीयों के नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव तैयार करना, पात्रा व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्रा, मूल निवास प्रमाण पत्रा, हैसियत प्रमाण पत्रा जारी करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों की खातेदारी भूमि पर किए अतिक्रमणों के संबंध में प्रकरण दर्ज कर निस्तारण करना है.
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021की पूर्व तैयारी
उन्होंने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की पूर्व तैयारी के लिए मॉनिटरिंग व समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा. शिविर प्रभारी एवं वाहन व्यवस्था, शिविर स्थल का चयन, विभिन्न विभागों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, शिविरों का प्रचार-प्रसार एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग, सूचना संकलन एवं संप्रेषण, अभियान के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करना.
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 अभियान की समीक्षा व्यवस्था
अभियान में किये जा रहे कार्यों की जिला एवं राज्य स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. राजस्व वादों के निस्तारण की जिला कलेक्टर, राजस्व मण्डल एवं राजस्व सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा, अभियान समाप्ति के पश्चात जुलाई के अन्तिम सप्ताह में सम्पूर्ण समीक्षा अभियान में जिलों में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्राता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा.
