रेत नीति में परिवर्तन, संपत्ति कुर्क करने वाला नियम खत्म - शपथ पत्र

बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने रेत के नाम से राजस्व बढ़ाने का दावा किया और रेत के ठेके नीलाम किए. इन ठेकों में लोगों ने रेत की मात्रा के आधार पर बोली लगाई और नियम के तहत लोगों ने जो बोली लगाई है, उसके एवज में यदि वे सरकार को पैसा नहीं देते हैं तो ठेकेदारों की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है. इसलिए ठेके में कम लोगों ने ही प्रतिस्पर्धा में भाग लिया. लेकिन ठेके हो जाने के बाद अब सरकार ने नियम बदल दिया है और अब ठेकेदार को बस एक शपथ पत्र देना है कि वह पूरा पैसा चुकाएगा. जबकि संपत्ति कुर्क करने वाला नियम खत्म कर दिया है.