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लंबित मामलों को लेकर कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश - review meeting in vidisha

विदिशा जिले के कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली. इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिेए. साथ ही समय पर जानकारी सॉफ्टवेयर पर अपडेट ने करने पर मंडी सचिव को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं.

Collector's review meeting
कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक

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Published : Jun 23, 2020, 11:29 PM IST

विदिशा। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने लंबित आवेदनों को लेकर समीक्षा बैठक ली. जिसमें कृषि उपज मंडी के पोर्टल पर कार्रवाई का प्रतिवेदन दर्ज नहीं करने पर मंडी सचिव को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने सभी विभागीय प्रमुखों को हिदायत देते हुए कहा कि आवेदनों पर की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन करना बेहद जरूरी है.

वहीं बैठक में शिक्षा अधिकारी बताया जिले में माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नत हुए हैं, उन सभी का वेतन सॉफ्टवेयर के कारण रोका है. जिसमें दर्ज कराने के बाद वेतन जिला कोषालय के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के बैंक खाते में जमा कराया जा चुका है. इस दौरान कलेक्टर ने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि बारिश के दौरान यातायात किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होना चाहिए, बारिश के पहले शहर की सभी सड़कों की मरम्मत की जाए.

बैठक में कलेक्टर ने जर्जर सड़कों की मरम्मत करने के आदेश भी जारी किए. सड़कों के मरम्मत कार्य में ठेकेदारों से गति लाने के आदेश देते हुए कहा कि गेहूंखेड़ी के रेल कारखाने गोदाम में भंडारित होने वाले गेहूं और चना की मात्रा को हर रोज अब पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है. कलेक्टर ने कहा कि जब तक गेहूं का परिवहन पूरा नहीं किया जाता, तब तक खरीदी से जुड़े अधिकारी एडीएम के साथ रोज बैठक करेंगे. कलेक्टर ने शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा के एनजीओ द्वारा निर्माणाधीन 3 कार्यों का मूल्यांकन करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को दिए है.

वहीं कलेक्टर ने बाल संरक्षण समिति की बैठक लेते हुए कहा पालयन करने वाले मजदूरों के 199 बच्चे लौटने के आंकड़े पर संदेह है. उन्होंने घर-घर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं. बाल कल्याण समिति में 42 नवीन प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से समिति ने 38 प्रकरणों का निराकरण किया है. जिले में संचालित संस्था शिशु ग्रह का बाल कल्याण समिति द्वारा माह में दो बार अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना होगा. रेलवे स्टेशन पर नशा का सेवन करने की शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जाएं, जिससे जिले को नशा मुक्त किया जा सके.

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