उमरिया। मध्यप्रदेश में जिला पंचायत के अधिकारी पीएम आवास के निर्माण का टार्गेट पूरा कराने में लगे हुए हैं. निर्माण की सामग्री मिलने में कठिनाई हो रही है. मजदूर काम करने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन पंचायत सचिवों पर काम को जल्द से जल्द पूरा कराने का दबाव बना हुआ है.
पंचायत सचिवों पर पीएम आवास निर्माण को जल्द पूरा कराने का दबाव
अकेले उमरिया जिले में पीएम आवास के एक हजार से ज्यादा ऐसे घर हैं, जो निर्माणाधीन हैं. मजदूर और निर्माण सामग्री नहीं मिलने के कारण काम रूका हुआ है. इन आवासों का जल्द से जल्द निर्माण करने का दबाव जिले के अधिकारी, जनपद पर और जनपद के अधिकारी पंचायत स्तर पर डाल रहे हैं. बता दें उमरिया के तीनों जनपदों में हाल यह है कि आवासों के निर्माण को जल्द पूरा कराने में कोरोना नियमों का भी उलंघन किया जा रहा है.
निर्माण के लिए फर्जी मस्टर रोल का सहारा
निर्माण के लिए डाले जा रहे दबाव का असर यह है कि जहां काम नहीं हो रहा है, वहां भी काम होना दिखाया जा रहा है. पंचायत सचिव और जनपद अधिकारी इसके लिए फर्जी मस्टर रोल भर रहे हैं. इनका कहना है कि जब तक निर्माण सामग्री नहीं मिलेगी और मजदूर काम करने नहीं आएंगे, तब तक काम हो ही नहीं सकता. सचिवों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण बाजार बंद हैं. सीमेंट और दूसरी सामग्रियां नहीं मिल पा रही हैं. कोरोना के कहर के कारण मजदूर भी काम करने नहीं आ रहे हैं.
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जिले में 34 हजार 7 सौ 8 आवासों का हुआ निर्माण पूरा
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016- 17 से वर्ष 2020-21 तक कुल 52 हजार 2 सौ 79 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 34 हजार 7 सौ 8 आवास पूरे किए गए हैं. करकेली जनपद पंचायत में 23 हजार 7 सौ 16 स्वीकृत आवासों मे 16 हजार 9 सौ 50 आवास , मानपुर जनपद पंचायत में 22 हजार 5 सौ 54 आवासों में 14 हजार 3 सौ 29 आवास तथा पाली जनपद पंचायत में 6 हजार 5 सौ 9 आवासों में से 3 हजार 7 सौ 89 आवास पूरे किए गए.
वर्ष 2019- 20 में 14 हजार 572 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 8 हजार 7 सौ 91 आवास पूरे किये गये. करकेली जनपद पंचायत में 6 हजार 7 सौ 76 स्वीकृत आवासों में 4 हजार 76 आवास , मानपुर जनपद पंचायत में 5 हजार 9 सौ 60 आवासों में 3 हजार 8 सौ 5 आवास तथा पाली जनपद पंचायत में 2 हजार 22 आवासों में से 9 सौ 10 आवास पूरे किए गए. वर्ष 2020- 21 में जिले में 9 हजार 56 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनका निर्माण शुरू नहीं हुआ है. इनमें करकेली जनपद पंचायत में 2 हजार 9 सौ 75, मानपुर जनपद पंचायत में 5 हजार 30 तथा पाली जनपद पंचायत में 1 हजार 51 आवास स्वीकृत किए गए हैं.