गिरीश गौतम ने लिया बाबा महाकाल का आर्शीवाद उज्जैन।विधानसभा सत्र (Winter Session of MP Legislative Assembly) से पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम (MP Assembly Speaker Girish Gautam) बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे. (Mahakaleshwar Jyotirlinga Ujjain) यहां बाबा महाकाल की पूजा अर्चनाकर आर्शीवाद लिया. इस दौरान अध्यक्ष ने सत्र को अच्छे से पूरा होने के साथ प्रदेश और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बाबा से कामना की. गौतम ने बताया कि, सत्र के शुरू होने से चाहे एक दिन पहले हो या उसी दिन बिना बाबा के आदेश के में कोई कार्य शुरू नहीं करता.
पुजारी ने भेंट किया शॉल श्रीफल और प्रसादी:विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा बाबा महाकाल का पूजन करवाने के बाद पुजारी रूपम ने कहा कि, अध्यक्ष हर वर्ष यहां आते हैं और आस्था से नतमस्तक होते हैं. इस दौरान मंदिर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का शॉल श्रीफल प्रसादी भेंट कर स्वागत-सम्मान किया.
विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार: विधानसभा का सोमवार से शुरू होने जा रहा शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. 5 दिन के विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है. इसके आलावा विपक्ष सरकार को प्रदेश में भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर घेरेगी. वहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मंत्रियों से 1,506 सवाल पूछे हैं. इनमें 794 तारांकित और 712 अतारांकित प्रश्न हैं. उधर, विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है.
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अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष:उधर, विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की तरफ से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा विधानसभा सचिवालय को पहले ही इसकी सूचना दे चुके हैं. बतौर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की भी इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए परीक्षा है, कि वे सदन में विपक्ष की कितनी एकजुटता दिखा पाते हैं और सत्ता पक्ष पर उनका हमला कितना धारदार होता है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह के मुताबिक- "प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. हर रोज एक नया कारनामा सामने आ रहा है. इसके बाद भी दोषियों के खिलाफ सरकार सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रही है. सीएम सिर्फ मंच से अधिकारियों को सस्पेंड करने का ऐलान करते हैं, लेकिन उनका निलंबन आदेश ही जारी नहीं होता. इसी तरह बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे कई मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा".
