उज्जैन।जिले में विकास प्राधिकरण का नया कारनामा सामने आया है. दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 2006 में लॉटरी सिस्टम से 300 प्लॉट काटे थे. इस दौरान करीब 127 लोगों को रजिस्टर्ड प्लॉट भी आवंटित कर दिए गए, लेकिन 2013 में वक्फ बोर्ड ने जमीन को अपना बताकर कब्जा कर लिया. लिहाजा जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी, उन्हें बेदखल कर दिया गया. पैसे भरने के बाद भी कई लोग 15 साल से किराए की जमीन में रहने को मजबूत हैं. प्राधिकरण के पास जाने के बाद भी उन्हें अपनी समस्या का हल नहीं मिला है.
क्या है पूरा मामला ?
उज्जैन विकास प्राधिकरण की जमीन में जब प्लॉट की बिक्री होती है, तब उसके चार गुना ज्यादा खरीदार होते हैं. इसी कारण प्राधिकरण को लॉटरी सिस्टम से प्लॉट और मकानों का आवंटन करना पड़ता है. उज्जैन विकास प्राधिकरण ने शिप्रा विहार कॉलोनी की जमीन अधिग्रहण कर साल 2006 में 300 प्लॉट काटे, जिसमें से 120 प्लॉट पर आवेदकों ने रजिस्ट्री करवा ली. लेकिन जब वह कब्जा लेने पंहुचे तो उन्हें वक्फ बोर्ड के लोगों ने विवाद करके भगा दिया.
विवाद के बाद प्राधिकरण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर कोर्ट ने प्राधिकरण को वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल जाने को कहा. दूसरी तरफ प्लॉट के लिए परेशान हो रहे शिरीष श्रीवास्तव ने रेरा में भी अपील की. जहां से प्राधिकरण को आदेश हुआ कि आवेदकों को प्लाट्स उपलब्ध कराएं. लेकिन विकास प्राधिकरण ने फिर भी गरीबों का हक मारा और हाई कोर्ट जाने की बात कहकर इसे टाल दिया.