उज्जैन। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून और हाथरस गैंगरेप मामले पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि हाथरास की घटना अत्यंत संवेदनशील और निंदनीय है. इसलिए योगी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच एसआईटी से कराने की घोषणा की है. फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई जल्द से जल्द होगी.
थावरचंद गहलोत ने दावा किया है कि हाथरस मामले के आरोपियों को दो से तीन महीने के अंदर सजा मिलेगी. इसके साथ ही साथ जिन पुलिस अधिकारियों ने अनियमितताएं की हैं, उन अधिकारियों को योगी सरकार ने निलंबित किया है और दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने का प्रयास होगा.
हाथरस कांड पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का बयान कृषि बिल को लेकर कांग्रेस पर पलटवार
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कृषि काून को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों के बीच दुष्प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये आंदोलन कुछ ही राज्यों तक सीमित है. जैसे पंजाब में गहलफहमी पैदा कर जमकर प्रदर्शन किया, जबकि इस कृषि कानून से किसानों में खुशी की लहर है. ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि जो कृषि कानून बीजेपी किसानों के हित में लेकर आई है, ऐसा ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में लाने का प्रावधान था, लेकिन आज कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, ये उचित नहीं है. कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है. कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन चला रही है. मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि कृषि कानून लाने से पहले सरकार ने 4 से 5 साल लिए, इसके लिए सरकार ने काफी अध्ययन किया है, तब जाकर ये बिल लाया गया है. किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों से बात की गई. न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले भी था और आगे भी जारी रहेगा. न मंडी हटेगी और ना एमएसपी हटेगी. वहीं किसान सम्मान निधि योजना के तहत 92 हजार करोड़ सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किये.
