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कुंभ मेले की जमीन पर अवैध कॉलोनी का मामला: रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी - ujjain collector

उज्जैन में कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई कॉलोनियों के रहवासियों को प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा. रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की.

कुंभ मेले की जमीन पर अवैध कॉलोनी का मामला
कुंभ मेले की जमीन पर अवैध कॉलोनी का मामला

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Published : Oct 3, 2021, 4:57 PM IST

उज्जैन। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई कॉलोनियों में बने घरों को प्रशासन ने तोड़ने का नोटिस थमा दिया है. इसके विरोध में कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और अपना विरोध दर्ज करवाया. इस विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस ने भी समर्थन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि जब कॉलोनियां बनाई जा रही थी तब प्रशासन कहां था. अब लोगों के बसे-बसाए घरों को उजाड़ने की तैयारी का जा रही है.

रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी

300 से ज्यादा मकानों को तोड़ने का नोटिस

उज्जैन में 2016 में सिंहस्थ खत्म होने के बाद कुछ कॉलोनाइजर्स ने मेला क्षेत्र की जमीन पर कॉलोनी काट दी. अब प्रशासन ने इस क्षेत्र में बनी ज्ञान टेकरी, श्रीराम नगर, मंगल कालोनी, पिपलीनाका क्षेत्र, मंगलनाथ क्षेत्र सहित गुलमर्ग कालोनी को अवैध घोषित कर दिया है. प्रशासन ने इन अवैध कॉलोनियों में बने 300 से अधिक मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस भी थमा दिया है.

सिंहस्थ से पहले बने मकानों को भी नोटिस

29 सितंबर को जारी किए गए नोटिस में प्रशासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए रहवासियों को 3 दिन का समय दिया था. इधर मकानों को तोड़ने के नोटिस के विरोध में कांग्रेस नेता और विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की.

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पहले अनुमति देने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई

लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई में सिंहस्थ से पहले बने मकानों को भी नोटिस दिया जा रहा है. मंगल कालोनी निवासी लकह गुरु ने बताया की मेरा मकान 2013 में बना था इसके बाद भी मुझे नोटिस थमा दिए गया है. वहीं मंगल कालोनी में रहने वाले आशीष जोशी ने मांग की है कि प्रशासन पहले मकान बनाने की अनुमति देने वाले शासकीय अधिकारियों पर कार्रवाई करें और हमें 5 गुना मुआवजा दे.

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