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जिनिंग फैक्ट्री पर प्रशासन की कार्रवाई, 7 गोदामों को किया ध्वस्त - 5 हैक्टेयर सरकारी जमीन

उज्जैन प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी जिनिंग फैक्ट्री को तोड़ने की कार्रवाई की, यह फैक्ट्री 5 हैक्टेयर सरकारी जमीन पर बनी थी जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ थी. यहां कई दुकानों सहित 7 गोदाम बने थे, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया, प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को नोटिस दिया था, इसके बावजूद भी व्यापारी नहीं हटे, इसके चलते आज प्रशासन ने अतिक्रणण हटाने की कार्रवाई की.

Action on construction of 5 hectares, 7 godowns including several shops demolished
5 हैक्टेयर के निर्माण पर कार्रवाई, कई दुकानों सहित 7 गोदाम ध्वस्त

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Published : Mar 28, 2021, 7:03 PM IST

उज्जैन। जिले में चल रहा गुंडा, माफिया, और कब्जाधारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. इसके चलते जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व और निगम के अमले ने आगर रोड स्थित जिनिंग फैक्ट्री पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की, यह कब्जा 450 करोड़ की जमीन पर था, जिला प्रशासन और निगम अमले ने दुकानें, गोडाउन को ध्वस्त करने जैसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, बीते दिनों 11 जनवरी 2021 को प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर जमीन को अपने कब्जे में लिया था, साथ ही दुकानदारों को जमीन से दुकान, गोडाउन खाली करने का भी समझाइश दी थी, नोटिस के बावजूद भी व्यापारी नहीं हटे, इसके चलते आज प्रशासन ने अतिक्रणण हटाने की कार्रवाई की.

5 हैक्टेयर के निर्माण पर कार्रवाई, कई दुकानों सहित 7 गोदाम ध्वस्त
  • क्या है पूरा मामला ?

दरअसल नरेश जिनिंग फैक्ट्री के संचालक छगनलाल पंचू लाल को आगर रोड स्थित शहर के मध्य पूर्व में शासन ने तकायमी पट्टे पर 5 हेक्टेयर से अधिक की जमीन 450 करोड़ की कीमत की जमीन एक समय के लिए दी गई थी, जिसका समय पूरा हो चुका था. बावजूद उसके जमीन पर करीब 30 से अधिक दुकान का संचालन किया जा रहा था. जिससे बिना किसी परमिशन के पट्टे धारियों ने व्यापारियों को किराए पर दे दिए थे.

राजस्व आला अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो 11 जनवरी को अमले ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर व्यापार कर रहे व्यापारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कागज दिखाने के लिए कहा था, नोटिस की अवहेलना करने पर प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, अधिकारियों ने मौके पर शासकीय बोर्ड लगाया.

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  • प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस

यह भूमि सर्वे क्रमांक 1359/1, 1359/2 1359/3 कुल रकबा 4,934 है. जो शासकीय होकर मध्य प्रदेश के स्वमित्व की भूमि है भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जनवरी माह में महाकाल विस्तार योजना का निरीक्षण और किसान सम्मेलन में आए शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रशासन की तारीफ की थी.

  • एसडीएम संजीव साहू ने दी जानकारी

2 माह पूर्व करीब 5 हेक्टर की जमीन पर हम लोगों ने कब्जा लिया था और अवैध रूप से संचालित तमाम दुकानों को खाली करने को भी कहा था नोटिस की अवैध न करने पर आज सुबह 6:00 बजे से निगम की राजस्व टीम, पुलिस के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया, इस कार्रवाई में कुछ दुकानों और गोदामों को तोड़ दिया गया है. कुछ दुकानों को खाली करने का समय भी दिया गया है.

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