हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार का दावा, निजी अस्पतालों में लूट को रोकने में रहे सफल

जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीजों से निजी अस्पतालों में वसूले गए बिल के मामले में सुनवाई हुई. जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया, साथ ही निजी अस्पतालों में होने वाली लूट को रोकने का भी दावा किया गया. वहीं मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

जबलपुर। कोरोना पीड़ित मरीजों से निजी अस्पतालों द्वारा वसूले गए मनमाने बिल पर एक बार फिर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि, स्थितियां सरकार के नियंत्रण में हैं और निजी अस्पतालों में कोरोनावायरस के नाम पर होने वाली लूट को रोकने का सरकार ने प्रयास किया है.

इसके अलावा सरकार ने यह भी दावा किया है कि, हर अस्पताल के बाहर फरवरी- 2020 में जो दरें इलाज की थीं, उन्हीं के आधार पर इलाज किया जा रहा है और निजी अस्पताल रिसेप्शन पर अपना रेट कार्ड भी डिस्प्ले किए हुए हैं. सरकार ने अपने पक्ष को सबूतों के साथ पेश करने की कोशिश की है. जिसमें उन्होंने निजी अस्पतालों के फोटोग्राफ्स भी लगाए. इसके साथ ही सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि, कहीं पर भी तय दरों से अधिक पर इलाज नहीं दिया जा रहा है. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की गई हैं. बतादें कि, प्रदेशभर के कई निजी अस्पतालों से कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों से मनमाने बिल वसूलने की बात सामने आईं थी.