टीकमगढ़। जिले के सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपा. सहकारिता कर्मचारियों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में राशन वितरित करते समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने पीओएस मशीनों की क्षमता बढ़ाने की मांग की है.
सहकारिता कर्मचारियों का कहना है कि विक्रेताओं को समय से मानदेय नहीं दिया जाता और जो मानदेय मिलता है वह काफी कम होता है. इसलिए 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय किया जाए. ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण के दौरान कर्मचारियों से मारपीट की जाती है, जिनकी सुरक्षा की जाए. वहीं प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि जिस पीओएस मशीन से राशन वितरित किया जाता है उसको चलाने की ट्रेंनिग नहीं दी जाती, जिससे मशीनों का सही संचालन नहीं हो पाता और राशन वितरित नहीं हो पाता.
कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि 1 जनवरी तक उनकी यह मांगें पूरी नहीं हुई तो वह पूरे जिले की उचित मूल्य की दुकानें बन्द कर आंदोलन करेंगे, जिससे पूरे जिले की राशन वितरण व्यवस्था ठप्प होगी.