किसानों के हित में काम कर रही है प्रदेश सरकार- विधायक रघुवंशी

शिवपुरी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम का प्रसारण किया गया. इस दौरान जिले के लगभग 8 हजार किसानों को 5 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है. विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस दौरान कहा कि कोलारस विधानसभा क्षेत्र की पानी समस्या का निदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुना-श्योपुर से निकलने वाली कूनो नदी पर श्योपुर एवं कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बीच इस बांध का निर्माण किया जाएगा.

शिवपुरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को उज्जैन में किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅफ्रेन्सिंग द्वारा प्रदेश के 22 लाख किसान को 4,688 करोड़ रुपये का एक क्लिक कर भुगतान किया. मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय उद्बोधन का लाइव प्रसारण किया गया. जिला स्तरीय कार्यक्रम जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुआ, जहां सभी ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना. फसल बीमा योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिवपुरी के लगभग 8 हजार किसानों को लाभ मिला है. शेष किसानों को भी लाभ दिया जाएगा.

जिले के लगभग 8 हजार किसानों को 5 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है. विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में फसल बीमा की शर्तों का सरलीकरण किया है. किसानों के हित में प्रदेश सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जिले के किसान शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आये. योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शासन और प्रशासन किसानों के साथ है.

उन्होंने कहा कि कोलारस विधानसभा क्षेत्र की पानी समस्या का निदान किए जाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. जिसके तहत गुना-श्योपुर से निकलने वाली कूनो नदी पर श्योपुर एवं कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बीच इस डेम के निर्माण किया जाएगा. इस डेम का निर्माण होने से बदरवास, कोलारस सहित शिवपुरी और पोहरी क्षेत्र की सात लाख बीघा जमीन को नहर के माध्यम से सिंचित किया जाएगा. कूनो नदी पर बनने वाले डेम की योजना प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मास्टर प्लान में सम्मिलित की जा चुकी है. इसका प्रथम सर्वे किया जा चुका है. तकनीकी सर्वे के लिए भी एक करोड़ 14 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि कोलारस क्षेत्र के पेयजल के निराकरण के लिए नलजल योजना के माध्यम से 8,42 गांवों को लाभाविंत किया जाएगा.