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राष्ट्रपति मुर्मू बोलीं - जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बीच आदिवासियों से वन संरक्षण के बारे में सीखें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Murmu in MP Shahdol) ने मंगलवार को प्रमुख चुनौतियों को देखते हुए वनों के संरक्षण पर आदिवासियों से सीखने की जरूरत पर जोर दिया. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम (Tribal Pride Day Programme) को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे ने दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश में आदिवासियों के लिए लागू हुए पेसा एक्ट की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस एक्ट से ग्राम सभाएं मजबूत होंगी.

Learn from tribals amidst global warming
आदिवासियों से वन संरक्षण के बारे में सीखें

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Published : Nov 15, 2022, 6:42 PM IST

शहडोल।राष्ट्रपति मुर्मू ने शहडोल जिले के लालपुर गांव में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी जीवन शैली और वनों के संरक्षण के लिए उनके दृढ़संकल्प से सीखने की जरूरत है. राष्ट्रपति ने ब्रिटिश शासन के दौरान वन क्षेत्रों के संरक्षण और संरक्षण में आदिवासी समाज के संघर्ष को याद किया और कहा कि उन्होंने भी इस काम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज मानव और वनस्पति को समान महत्व देता है. आदिवासी समाज में व्यक्तियों के बजाय समूहों को महत्व दिया जाता है. जीवित प्रतिस्पर्धा और समानता के बजाय विशिष्टता को प्राथमिकता दी जाती है. आदिवासी समाज में अन्य समुदायों की तुलना में बेहतर लिंग अनुपात है.

आदिवासियों से वन संरक्षण के बारे में सीखें

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्य की सराहना :राष्ट्रपति ने याद किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था. इस मंत्रालय ने देश में जनजातीय क्षेत्रों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है. राष्ट्रपति ने इसके लिए जनजातीय समुदायों की भी प्रशंसा की. उनकी प्राकृतिक जीवन शैली से वनों और प्रकृति की संपत्ति की रक्षा और संरक्षण में मदद मिली. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वह झारखंड में अपने गांव उलीहातु में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के सम्मान का अवसर पाकर खुश हैं. उन्होंने कहा कि उनके जन्म और कार्य से जुड़े स्थानों पर जाना मेरे लिए किसी अन्य पवित्र स्थान पर जाने जैसा है. राष्ट्रपति ने इस अवसर पर पंचायत विस्तार से अनुसूचित क्षेत्रों (पेसा) अधिनियम को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा की.

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पेसा एक्ट ग्राम सभाओं को शक्ति देता है :राष्ट्रपति ने कहा कि पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष शक्ति देता है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समारोह को संबोधित किया। सीएम चौहान ने मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला. आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए पेसा अधिनियम जैसे शराब की दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा से अनिवार्य अनुमति और किसी आदिवासी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति में ग्राम निकाय को सूचित करना आदि की जानकारी दी. बता दें कि राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं. (पीटीआई)

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