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ETV भारत से बोले खनिज मंत्री, कंप्यूटर बाबा कर रहे पद का दुरुपयोग

खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए प्रदेश में लागू हुई नई रेत नीति के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि इस रेत नीति से रेत का खनन पूरी तरह से बंद हो जाएगा. उन्होंने कंप्यूटर बाबा पर भी निशाना साधा.

pradeep jaiswal
प्रदीप जायसवाल, खनिज मंत्री

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Published : Feb 28, 2020, 6:51 PM IST

शहडोल। शहडोल पहुंचे खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर बाबा, नई रेत नीति, अवैध उत्खनन के मामले में अपनी राय दी. मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कंप्यूटर बाबा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कंप्यूटर बाबा कोई तकनीकी आदमी नहीं है जो कहीं भी जाकर रेत खनन की बात करते हैं.

कंप्यूटर बाबा कर रहे पद का दुरुपयोग

खनिज मंत्री ने कहा कि अगर कंप्यूटर बाबा किसी सरकारी रेत खदान पर जाएंगे तो उन्हें वहां ट्रैक्टर से ट्रक तक सबकुछ मिलेगा. क्योंकि वहां रेत का काम ही होता है. इसका यह मतलब ये नहीं होता कि हर जगह केवल रेत का अवैध उत्खनन ही हो रहा है. कंप्यूटर बाबा को लगता है कि हर खदान में अवैध उत्खनन हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है.

'पद का दुरुपयोग ना करें कंप्यूटर बाबा'

खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि कंप्यूटर बाबा पद का दुरुपयोग ना करें. जहां भी जाते हैं अपने पद का दुरुपयोग करना. जबरदस्ती का प्रकरण बनाने के लिए बाध्य करना, ऐसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए. हमारी नई रेत नीति से सबकुछ ठीक हो जाएगा. इसलिए हर किसी पर रेत खनन का आरोप नहीं लगाया जा सकता.

'नई रेत नीति से होगा प्रदेश को फायदा'

खनिज मंत्री ने कहा कि नई रेत नीति से प्रदेश को फायदा होगा. हर जिले में खनिज विभाग का अमला बढ़ाया जाएगा. इन नई रेत नीति से चोरियां रुकेंगी. पहले प्रदेश में 748 खदान थे. लेकिन कई खदानें लावारिस पड़ी रहती थी. ताकि उनसे अवैध उत्खनन किया जा सके. लेकिन अब हमने 1500 खदानों को चिन्हिंत किया है और सभी के टेंडर जारी किए गए हैं. जिससे अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी.

'पूरा पैसा सरकार के खजाने में आएगा'

खनिज मंत्री ने कहा कि नई रेत नीति से पूरा पैसा सरकार के खजाने में आएगा. हर रेत खदान की रॉयल्टी सुनिश्चित होगी, जिससे टैक्स में हेरा-फेरी का कोई चांस नहीं है. सारा पैसा सरकार के खजाने में आए ऐसी हमने पॉलिसी बनाई है. ऐसे में आने वाले समय में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन ये सारी चीजें अपने आप से बंद हो जाएंगी. जबकि हर जिले के प्रशासनिक अमले को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं.

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