सागर। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का ढिंढोरा पिटती है. ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्की छत वाले मकान देने का वादा और दावा करती है. दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र में बिहारी खेड़ा ग्राम पंचायत में अब तक एक भी हितग्राही को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है. इसी बात से नाराज ग्रामीण आदिवासी महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची और जमकर हंगामा किया. हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया और ग्राम पंचायत में विशेष रूप से शिविर लगाने की बात कही.
पीएम आवास योजना से महरूम
हर मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में होने वाली सुनवाई में पहुंची महिलाएं जिला मुख्यालय से महज 22 किमी दूर बिहारी खेड़ा ग्राम पंचायत की हैं. ये पंचायत प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी में आती है. महिलाओं ने कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई. महिलाओं का आरोप है कि उनकी ग्राम पंचायत में अभी तक एक भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है. जबकि ये ग्राम पंचायत आदिवासी बाहुल्य है.
परिवहन मंत्री के क्षेत्र में विकास लापता! पीएम आवास योजना के तहत नहीं बना एक भी घर, कलेक्टर की जन सुनवाई में हंगामा
परिवहन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा. बिहारी खेड़ा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी मकान नहीं बना. नाराज आदिवासी महिलाओं ने कलेक्टर के जन सुनवाई में जमकर हंगामा किया.
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10 सालों से कर रहे कोशिश
महिलाओं का आरोप है कि पिछले 10 सालों से ग्रामीण आवास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं,लेकिन आज तक एक भी ग्रामीण को आवास नसीब नहीं हुआ है. इसके अलावा ग्राम पंचायत के लोगों ने यहां शौचालय भी नहीं बनाए गए हैं. महिलाओं का कहना है कि उनसे पैसे लेकर बार-बार प्रधानमंत्री आवास के आवेदन भरवाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी का नाम हितग्राही के रूप में सामने नहीं आया है. जब महिलाओं से पूछा गया कि आप का गांव मंत्री के क्षेत्र में आता है, तो उन्होंने कहा कि मंत्री को सिर्फ चुनाव के वक्त हमलोगों की चिंता होती है, फिर भूल जाते हैं.
अब लगेगा विशेष शिविर
महिलाओं का हंगामा देखते हुए कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया और जब महिलाओं ने अपनी परेशानी सिटी मजिस्ट्रेट को बताई,तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की. जिसके बाद तय किया गया कि इस ग्राम पंचायत में विशेष शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. उसमें भी विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास के लिए शिविर लगाया जाएगा.