सागर।मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण पर रोक लगा दी है. जिसके बाद अब शिवराज सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. इसके लिए शिवराज सरकार जल्दी विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी. नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के फैसले को शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार- मंत्र