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सागर विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, अघोषित बिजली कटौती को रोकने की मांग - सागर विधायक की बैठक

भारी भरकम बिजली बिल और अघोषित कटौती के विरोध में जनता से मिल रही शिकायतों के बाद सागर विधायक ने एमपीईबी के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की.

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Published : May 22, 2020, 1:22 PM IST

सागर। विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर शहर में विगत कई दिनों से लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती एवं बढ़े हुए बिजली बिलों सहित मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही कटौती के संबंध में विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.

सागर विधायक शैलेंद्र जैन

बैठक में मुख्य रूप से एमपीईबी के मुख्य अभियंता जीएल वर्मा, वरिष्ठ अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री एसके सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने अघोषित विद्युत कटौती का मुद्दा उठाते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि अघोषित तौर पर शहर भर में लंबे लंबे वक्त के लिए बिजली चली जाती है जिससे गर्मी और घरों में लॉकडाउन काट रहे लोग काफी परेशान हो रहे हैं .

इसी विषय में विधायक ने अधिकारियों से कहा कि उनके पास कई लोगों की शिकायत आई, जिसमें 4 से 6 घंटे गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति की कटौती होना चिंता का विषय है, जिससे जनता काफी आक्रोशित है. उन्होंने अधिकारियों से निवेदन किया कि सभी अधिकारी फील्ड पर जाकर लोगों की समस्याएं समझें.

विधायक ने कहा कि लोग लॉक डाउन के कारण लोग 2 महीने से घरों में हैं. इसके अलावा कई परिवार ऐसे हैं जो लोग गांव में बाहर फंसे हुए हैं उनके घर में ताला है बावजूद इसके उन्हें बिना रीडिंग के ज्यादा बिल थमा दिए गए हैं. इसके अलावा भी बड़ी तादाद में जनता ने भारी भरकम बिजली बिल की शिकायत की है, जिसका निराकरण विद्युत विभाग को रीडिंग करवा कर जल्द से जल्द करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हो तो मेंटेनेंस के लिए विद्युत आपूर्ति बंद करने से पहले सोशल मीडिया या अखबारों के माध्यम से जनता को पूर्व में सूचना दी जाए ताकि वह परेशान ना हों.

बैठक में विधायक ने अधिकारियों से संबल योजना के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को पूर्व में संबल कार्ड के जो लाभ दिए जाते रहे हैं, वे विधिवत चालू नहीं हुए हैं, जिसे यथासंभव जल्द से जल्द शुरू किया जाए. इस संबंध में अधिकारियों ने भी उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिए जाने की बात कही. इसके तहत 100 यूनिट बिजली 100 रुपए के हिसाब से उपलब्ध कराई जाए ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को इससे राहत मिल सके.

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