सागर।संविधान के अनुच्छेद 324 में केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन अधिकार और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल होगा. हालांकि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा. किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है.
चुनाव आयोग को असीमित अधिकार :याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिंह ठाकुर कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को असीमित अधिकार मिले हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण का अधिकार किसी भी संस्था के पास नहीं हैं. संसद में भी इनके सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम प्रक्रिया तय नहीं की है. यहां तक कि जब निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है तो उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं. ये लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मुकाबले चुनाव के दौरान सबसे शक्तिशाली होता है और उनके अधिकारों में हस्तक्षेप भी नहीं होता है. संविधान निर्माताओं ने तमाम संस्थाओं को अधिकार देते समय उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए और उनके अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए नियंत्रण की भी व्यवस्था की. संविधान में संसद को चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने कहा. लेकिन 72 साल में ऐसा नहीं हो सका और आज केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता और तटस्थता को लेकर सबसे ज्यादा बदनाम है.
कोई निष्पक्ष प्रक्रिया तय नहीं की गई :याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव हो सकें, इसलिए संविधान में चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी. संविधान सभा ने संसद पर जिम्मेदारी छोड़ दी थी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के नियम और प्रक्रिया के लिए कानून बनाएं. लेकिन संविधान के अंगीकार होने से 2022 तक कोई निष्पक्ष प्रक्रिया तय नहीं की गई है. आप पिछले कुछ चुनावों से देख रहे होंगे कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर समस्या खड़ी हो जाती है और चुनाव आयोग गंभीर आरोपों में घिर जाता है. चाहे वह ईडी को लेकर हो या किसी अन्य कारण से हो. इससे साफ है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. इसके लिए जरूरी है कि इनकी नियुक्तियों को लेकर नियम बनाए जाएं. इसी बात को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के नियम प्रक्रिया और योग्यता तय की जाए. तब चुनाव आयोग का एक पद खाली भी था. जैसे ही मैंने याचिका दायर की तो संविधान पीठ ने उसे गंभीरता से लिया. वहीं चुनाव आयोग के रिक्त पद को लेकर आनन-फानन में सरकार ने पद भर दिया. पिछले हफ्ते याचिका पर सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. हमें आशा है कि इस मामले में कोर्ट के आदेश से आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नियम बनेंगे.