सागर। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि ये चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के होंगे और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावों में ओबीसी को 35% आरक्षण देने का दावा कर रही सरकार बैकफुट पर है. वहीं याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस फैसले पर एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है. वहीं उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि वह अपनी तरफ से एप्लीकेशन फॉर क्लियर फिकेशन पेश करे. (supreme court verdict on mp obc reserevation)
कई संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख नहींःमध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में याचिका लगाने वाली जया ठाकुर गत दिवस आए फैसले पर आज एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रही हैं. जया ठाकुर का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें काफी सारे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं है. जया ठाकुर को उम्मीद है कि एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुधार होगा और ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, वह आगे नहीं होगा. उन्होंने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है. (mp obc reservation petition in supreme court)