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MP Sagar: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में रिश्वत मांगने पर सहायक लेखाधिकारी निलंबित - रिश्वत मांगने पर सहायक लेखाधिकारी निलंबित

सागर जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में रिश्वत ना देने पर 80 वर-वधु को अपात्र करने के मामले में केसली जनपद पंचायत के सहायक लेखाधिकारी राजाराम कबीरपंथी को निलंबित किया गया है. कबीरपंथी पर अभद्र व्यवहार व रिश्वत मांगने का आरोप है. इस मामले को लेकर हाल ही में पूर्व मंत्री ने धरना दिया था.

MP Sagar Assistant Accounts Officer suspended
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में रिश्वत मांगने पर सहायक लेखाधिकारी निलंबित

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Published : May 25, 2023, 8:27 AM IST

सागर।जिले की असली विकासखंड में 22 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह समारोह का आयोजन किया गया था. इस आयोजन में 80 वर-वधू को अपात्र घोषित किए जाने पर हंगामा हो गया था. पूर्व मंत्री हर्ष यादव के साथ उन्होंनs कार्यक्रम स्थल पर धरना दिया. इस मामले में जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे, जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर जनपद पंचायत केसली सीईओ द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत सागर के सीईओ पीसी शर्मा ने जनपद पंचायत केसली के सहायक लेखा अधिकारी राजाराम कबीरपंथी को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में राजाराम कबीरपंथी का मुख्यालय जनपद पंचायत बीना रहेगा.

गंभीर आरोप लगे :दरअसल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 22 मई को आयोजित कार्यक्रम में आए आवेदन में केसली जनपद पंचायत के सहायक लेखाधिकारी राजाराम कबीरपंथी द्वारा पैसों के लेन-देन की बात सामने आई है. जनपद पंचायत केसली के सीईओ की रिपोर्ट में बताया गया कि वर-वधु के द्वारा शिकायत की गई हैं. वहीं पैसों के लेन देन संबंधी एक वीडियो भी सामने आया है. जिससे साफ है कि वर-वधु से पैसों की मांग की गई और रिश्वत भी ली गई है, जोकि सीधा कदाचरण की श्रेणी में आता है.

अभद्र व्यवहार का आरोप :इससे पहले सहायक लेखाधिकारी राजाराम कबीरपंथी को लेकर सीईओ जनपद पंचायत केसली ने 27 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दी थी. उन्होंने 22 फरवरी 2023 को विकास यात्रा के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपशब्द कहे व अभद्र व्यवहार किया था. इससे पहले 17 जनवरी 2023 को जनपद पंचायत केसली सीईओ ने सहायक लेखाधिकारी राजाराम कबीरपंथी द्वारा अभ्रद तरीके से बात की गई, इनका रवैया स्वेच्छाचारितापूर्ण अभद्र है. इसके अलावा सहायक लेखाधिकारी पर प्रधानमंत्री आवास योजना में एफटीओ हस्ताक्षर को लंबित रखकर पैसों की मांग की जाती है.

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