सागर।सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनमाना नियम बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को जवाब तलब किया है. दरअसल, मध्यप्रदेश सिविल जज परीक्षा - 2019 में अनियमितता को लेकर उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए मप्र सिविल जज परीक्षा 2019 को लेकर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. सिविल जज परीक्षा 2019 में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम 40% अंक निर्धारित किये गए थे.
कई उम्मीदवार साक्षात्कार की सूची से बाहर :नियम के तहत लिखित परीक्षा में कई उम्मीदवार अच्छे अंक हासिल करके साक्षात्कार की सूची में जगह बना सकते थे, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवारों को 18.67, 19.70 जैसे अंक देकर साक्षात्कार की सूची यानी अंतिम चयन से बाहर कर दिया था. इस वजह से लगभग 115 उम्मीदवारों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनमाना नियम बताते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर के 4 हफ़्तों के अंदर जवाब तलब किया है.