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Published : Jul 27, 2020, 4:08 AM IST

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इस फैसले के बाद अब देश में कहीं भी बेच सकेंगे अपनी फसल, किसानों ने जाहिर की खुशी

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाली किसान की फसलों को क्षेत्र में ही बेचने की इजाजत थी, लेकिन केंद्र के मोदी सरकार ने अधिनियम में बदलाव करते हुए हाल ही में किसानों को अपनी फसल देशभर में बेचने की आजादी दे दी है. इस फैसले के बाद किसानों में खुशी देखी गई.

Farmers thanked PM Modi
पीएम मोदी को किसानों ने दिया धन्यवाद

सागर।हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई नई नीति पर सागर जिले के किसानों ने भी खुशी जाहिर की है. केंद्र सरकार की लागू की गई नई नीति के तहत अब देश का किसान अपने जिले के प्रदेश की नहीं देश के किसी भी कोने में अपनी फसल उचित मूल्य पर बेच सकता है.

दरअसल अब तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाली किसान की फसलों को क्षेत्र में ही बेचने की इजाजत थी, लेकिन केंद्र के मोदी सरकार ने अधिनियम में बदलाव करते हुए हाल ही में किसानों को अपनी फसल देशभर में बेचने की आजादी दे दी है. जिसके बाद अब किसान अपनी फसल को जहां भी उसे उसका अधिकतम मूल्य मिले बेच सकता है. जिससे किसान के ऊपर अपनी फसल को क्षेत्र में बेचने की बाध्यता समाप्त हो गई है. केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए सागर जिले के किसानों ने भी इसे जायज ठहराया है.

सागर के किसानों ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वह भी अपनी फसल को अच्छे दामों में कहीं भी भेज सकते हैं जबकि अब तक उन्हें जो दाम मिले उस पर ही राजी होकर अपनी फसल को बेमन से बेचना पड़ता था लेकिन इससे निश्चित ही किसानों की आय आने वाले समय में बढ़ेगी.

सागर के किसानों ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वह भी अपनी फसल को अच्छे दामों में कहीं भी भेज सकते हैं जबकि अब तक उन्हें जो दाम मिले उस पर ही राजी होकर अपनी फसल को बेमन से बेचना पड़ता था लेकिन इससे निश्चित ही किसानों की आय आने वाले समय में बढ़ेगी. गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है जिसके तहत ही केंद्र सरकार ने किसानों को खुला बाजार मुहैया कराने के लिए नीतियों में बदलाव कर यह फैसला लिया है.

गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है जिसके तहत ही केंद्र सरकार ने किसानों को खुला बाजार मुहैया कराने के लिए नीतियों में बदलाव कर यह फैसला लिया है.

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