रतलाम। जिला प्रशासन ने रतलाम नगर निगम और रतलाम विकास प्राधिकरण को करोड़ों रूपये की वसूली का नोटिस जारी किया है. बता दें नगर निगम और रतलाम विकास प्राधिकरण को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीनों का आवंटन किया गया था, जिसका 20 सालों के बाद भी बकाया नहीं चुकाया गया है.
दरअसल जिला प्रशासन में रतलाम नगर निगम को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिविक सेंटर सहित 5 योजनाओं के लिए नजूल की जमीन उपलब्ध करवाई थी. वहीं रतलाम विकास प्राधिकरण को भी 4 आवासीय योजनाओं के लिए शासकीय भूमि का आवंटन किया गया था. लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी दोनों ही संस्थाओं द्वारा शासकीय जमीन का भूमि कर और शुल्क जमा नहीं करवाया गया.
प्रशासन ने नगर निगम को 8 करोड़ 32 लाख और आरडीए को 3 करोड़ 85 लाख रुपए की बकाया राशि जमा करवाने का नोटिस जारी किया है. बहरहाल शासकीय जमीन के आवंटन के बाद नगर निगम के द्वारा लाई गई सिविक सेंटर और सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दोनों ही योजना खटाई में पड़ी हुई है. वहीं रतलाम विकास प्राधिकरण के द्वारा लाई गई चारों योजनाओं में से 2 योजनाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं.