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विभिन्न मांगों को लेकर डीजे साउंड एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन - शिवराज सरकार

जिले में फ्लावर एसोसिएशन, डेकोरेशन लाइट लाइट संघ, बैंड बाजा संघ, फोटो ग्राफर एसोसिएशन आदि ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इन संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 माह से कामकाज ठप है. जिसके चलते आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी हैं. सरकार से सहायता राशि की अपील की है.

DJ Sound officials submitted memorandum
डीजे साउंड अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा

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Published : Sep 7, 2020, 7:24 PM IST

नरसिंहपुर। जिले में फ्लावर एसोसिएशन, डेकोरेशन लाइट लाइट संघ, बैंड बाजा संघ, फोटो ग्राफर एसोसिएशन आदि ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इन संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 माह से कामकाज ठप है. जिसके चलते आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. सरकार से इन्होंने सहायता राशि की अपील की है.

वहीं डीजे साउंड के पदाधिकारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि साउंड डीजे संचालन को अनुमति प्रदान की जाए. जिससे रोजगार मिल सके. वहीं गोटेगांव व नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के संगठित इकाई साउंड डीजे स्पीकर, लाइट डेकोरेशन ऐसोसिएशन के संगठन ने अपनी आर्थिक स्थिति को शासन से अवगत कराते हुए विरोधाभास के रूप में एक रैली निकाली.

इन व्यवसायियों का कहना है कि साउंड लाइट ऐसोसिएशन डेकोरेशन का संचालन किया जाए. संगठन का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण आज तक साउंड डीजे, लाइट स्पीकर लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई. कई महीनों से लगातार यह स्थिति बनी हुई है. जिसके चलते इस व्यापार से जुड़े हुए लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं. वहीं अगर अभी भी इसमें कोई छूट नहीं दी जाती है तो निश्चय ही लोगों को बर्बादी के दिन देखने पड़ेंगे.

एसोसिएशन संघ ने रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम निधि गोहल को ज्ञापन सौंपकर अपनी आर्थिक स्थिति एवं परेशानियों से अवगत कराया. इस ज्ञापन के माध्यम से अपील की है कि 6 माह से लॉकडाउन के चलते समस्त व्यापारी अत्यधिक आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं. जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक मदद दी जाए ताकि वो अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकें, साथ ही परिवार का भरण पोषण कर सकें. वहीं एसोसिएशन संघ ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तीन दिन के अंदर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जावबदेही प्रशासन की होगी.

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