नरसिंहपुर।आत्मनिर्भर भारत का बजट 2021-22 कोरोना के बावजूद देश को आर्थिक भटकाव से बचाने वाला अभूतपूर्व बजट है. यह बजट सशक्त नेतृत्व और जनहितैषी नीतियों का सुफल है. रविवार दोपहर होशंगाबाद-नरसिंहपुर सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने उक्ताशय की बात मीडिया कर्मियों से बजट पर चर्चा करते हुए कही. इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा मौजूद रहे.
सांसद राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 नए दशक में विश्व पटल पर उभरते ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पों का योजनाबद्ध दस्तावेज है. इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग और कारोबारी सभी शामिल हैं. मोदी सरकार के इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास, सड़क, परिवहन, रक्षा से सुरक्षा सहित भारत के अर्थशक्ति बनने का सुदृढ़ आधार तक निहित है. यह सभी का बजट है, सभी के लिए बजट है.
सांसद राव उदय प्रताप सिंह - गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण
सांसद राव ने कहा कि उज्ज्वला योजना से अब तक 8 करोड़ महिलाएं लाभांवित हुई हैं. बजट में इसका विस्तार करते हुए इस योजना से 1 करोड़ नए लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है. प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू एक देश-एक राशन योजना के क्रम में एक पोर्टल के माध्यम से प्रवासी कामगारों से जुड़ा डाटा जोड़ा जाएगा. वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा. महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने तथा नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है.
- स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ता
सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य बजट को पिछले वर्ष की तुलना में 137 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 2.38 लाख करोड़ करने का प्रावधान बजट में रखा गया है. कोविड-19 के लिए बनी वैक्सीन पर बजट 2021-22 में 35 हजार करोड़ खर्च करने का प्रावधान सरकार ने रखा है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा. स्वास्थ्य बजट के तहत 64,180 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, स्वस्थ भारत योजना शुरू करने का प्रावधान सरकार ने बजट में प्रस्तावित किया है. प्रत्येक जिले में 12 केंद्रीय संस्थानों, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्रों, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों, 17 हजार ग्रामीण और 11 हजार शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में एकीकृत सार्वजनिक हेल्थ लैब की स्थापना का प्रावधान रखा गया है.
- कृषि सुधार व किसान कल्याण को प्राथमिकता
किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए किसानों उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान बजट में सरकार ने रखा है. कृषि ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए पिछले बजट की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए सरकार ने इसे 16.5 लाख करोड़ किया है. माईक्रो इरिगेशन के बजट में दोगुने की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 10 हजार करोड़ रखा गया है. राष्ट्रीय ई-बाजार से जोड़ने के लिए 1000 मंडियों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है. ग्रामीण विकास की निधि को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया गया है.
