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पूर्व स्पीकर के बयान को केंद्रीय मंत्री ने बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा- ये समय राजनीति करने का नहीं

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापित के कोरोना को लेकर दिए गए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है. उन्होंने कहा कि ये समय साथ मिलकर काम करने का या राजनीति करने का नहीं.

Union minister Narendra Singh Tomar
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

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Published : Aug 18, 2020, 4:03 AM IST

मुरैना।प्रदेश में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या पर सियासी बयानबाजी जारी है.हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रदेश के मौजूदा हालतों के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. इसके अलावा विधानसभा में समितयों के गठन को लेकर भी प्रोटेम स्पीकर पर सवाल उठाए थे. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति के इन बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार करते हुए कहा,कि ये समय कोरोना जैसी महामारी से मिलकर लड़ने का है. इस मसले की आड़ में राजनीति करने का नहीं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का बयान गैर जिम्मेदाराना है.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ग्वालियर और मुरैना के एक दिवसीय दौरे पर थे. मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने और हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात मेहनत की और कोरोना महामारी पर काबू पाने का प्रयास किया. ऐसे में हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे बयान देकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए. विधानसभा समितियों के गठन पर उन्होंने कहा कि नियत प्रक्रिया के तहत की समितियों का गठन होगा.

दरअसल, सरकार ने विधानसभा की नई समितियों के बनाने की कवायद शुरू हो गई है. विधानसभा सचिवालय ने सभी दलों को पत्र लिखा है. इसके पहले जो समितियां बनाई गई थीं, उसमें कांग्रेस का दबदबा था. लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद समितियों के गठन में भी इसका असर दिखेगा.

पूर्व विधानसभा स्पीकर का आरोप

बता दें विधानसभा के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने भाजपा सरकार पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे, उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जांच और इलाज समय पर नहीं होने से कोरोना के 20 फीसदी मरीजों की मौत हो गई. सरकार की तैयारियां कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी साबित हुई हैं. अगर विधानसभा स्तर पर मॉनिटरिंग की गई होती तो ये आंकड़ा नहीं होता. इस लापरवाही की जवाबदेही बीजेपी सरकार पर है.

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