MP Illegal Mining: चंबल से अवैध रेत खनन रोकने के लिए प्रशासन अब साधु-संतों का लेगा सहारा

चंबल में अवैध रेत खनन रोकने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है. इसके बाद भी खनन की घटनाएं नहीं रुक रहीं. मुरैना में चंबल किनारे राजघाट पर पहुंचकर आला अफसरों ने अवैध खनन रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए. तय किया गया है कि प्रशासन व पुलिस के प्रयास के अलावा अवैध खनन रोकने के लिए अब साधु-संतों से आह्वान कराया जाएगा.

मुरैना।राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) ने मध्यप्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का केंद्र चंबल सेंक्चुरी को माना है. यहां अवैध रेत उत्खनन प्रदेश के माथे पर एक बदनुमा धब्बा है. इसे रोकने के लिए एमपी, राजस्थान, यूपी के मुख्य सचिवों को अभिकरण स्तर से निर्देश दिए गए हैं. शुक्रवार को पीसीसीएफ रमेशचंद्र गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी मध्यप्रदेश जेएस चौहान, स्पेशल डीजी जीपी सिंह, ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह, चंबल रेंज आईजी सुशांत सक्सेना, कलेक्टर अंकित अस्थाना चंबल ने पहले बैठक की. उसके बाद ये सभी राजघाट पर पहुंचे.

अवैध खनन रोकने के लिए रणनीति :राजघाट पहुंचकर सभी अधिकारियों ने वोट से चंबल नदी के दोनों घाटों पर रेत उत्खनन की स्थिति देखी. वहीं नदी घाट पर कलेक्टर अंकित अस्थाना द्वारा अवैध उत्खनन रोकने के लिए तैनात 110 जवानों और ड्रॉन से निगरानी के प्रयासों की सराहना की गई. इससे पहले बैठक में कमिश्नर कार्यालय में अवैध रेत उत्खनन को लेकर बैठक हुई. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) जेएस चौहान ने कहा कि चंबल सेंचुरी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन नहीं हो, इसके लिए कड़े प्रबंध करें. वर्तमान विशेष सशस्त्र बल कंपनी चंबल राजघाट पर तैनात है.

चंबल से अवैध रेत खनन रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय

साधु-संत करेंगे जागरूक :स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि चंबल में साधु-संतों के प्रति ग्रामीणों में गहरी आस्था रहती है. साधु संतों के आह्वान पर चंबल में शराबबंदी, दहेजबंदी जैसे प्रयास हुए हैं. वैसे ही रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए भी आमजन को इनके द्वारा जागरुक किया जाए. ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह ने कहा कि जहां ड्रोन नहीं हैं, वहां के प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएं. रेत की मंडियो में सर्चिंग तेज करें. बिना नंबर के वाहनों को डीजल, पेट्रोल नहीं दिया जाए, ये सुनिचित करें.

ड्रोन और सीसीटीवी का उपयोग :कमिश्नर ने कहा कि सर्विलेंस के लिए ड्रोन और सीसीटीवी का उपयोग किया जाए. अवैध उत्खनन में संलग्न लोगों को गुंडालिस्ट में शामिल कर जिलाबदर की कार्रवाई करें. प्रदेश की सीमा पर सीसीटीवी से निगरानी की जाए. मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि मुहिम चलाकर ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है. बिना नंबर के वाहनों पर नंबर प्रिंट कराए हैं. अवैध उत्खनन में शामिल लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं. बैठक में एसपी आशुतोष बागरी, चीफ कन्जरवेटर उत्तम शर्मा, डीएफओ स्वरूप दीक्षित, श्योपुर एसपी आलोक सिंह, RTO अर्चना परिहार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.