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MP Morena : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन - यूनियन ने अपनी मांगें जायज बताईं

सोमवार को मुरैना में सौ से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुरानी कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने 26 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा है. इस दौरान सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने काम ठप रखा.

MP Morena  Anganwadi workers protest
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन

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Published : Feb 27, 2023, 6:28 PM IST

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन

मुरैना।आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. न्यायालय से ग्रेजुएटी का मामला उनके हक में आया है, उसे लागू किया जाए. इसके अलावा भी कई मांगें शामिल हैं. रविवार को दो दर्जन कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल भी रखी थी. इन्होंने मांग रखी है कि मानदेय से हुई अवैध कटौती, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्तराशि तथा मानदेय में वृद्धि जैसी 26 सूत्रीय मांगें हमारी हैं. कार्यकर्ताओं ने सोमवार को आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे. ये सोमवार दोपहर में रैली निकालते हुए पुरानी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचीं. यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

यूनियन ने अपनी मांगें जायज बताईं :आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन की उपाध्यक्ष आभा तोमर का कहना है कि हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. गौरतलब है कि बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उप केन्द्र की कार्यकर्ता एवं सहायिकायें शासकीय विभाग में, शासकीय अधिकारियों की देखरेख एवं मार्गदर्शन में शासकीय योजनाओं को लागू करने का काम कर रही हैं. शासन अपने सभी काम आंगनवाड़ी कर्मियों से करवाती है. गांव एवं शहर में शासन के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में आंगनवाडी केन्द्र काम कर रहा है. इस तरह स्थानीय स्तर पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में 35-40 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर आंगनवाड़ी कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जाता है.

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कई मांगों को लेकर आंदोलन जारी :बता दें कि प्रदेश में वर्ष 2018 में मानदेय में की गयी वृद्धि के एक वर्ष बाद सरकार द्वारा कार्यकर्ता, सहायिका एवं उप केन्द्र की कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गयी अनुचित कटौती की राशि का एरियर सहित भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में विरोध जारी है, लेकिन सरकार ने इस राशि की एरियर सहित वापसी हेतु कोई कदम नहीं उठाया है. इसी तरह 25 अप्रैल 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर आंगनवाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान का निर्णय दिये जाने के बाद भी विभाग में जमा किये गये ग्रेच्युटी के आवेदनों का निराकरण हेतु सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है.

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