मुरैना। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आज अम्बाह और पोरसा में शासन की महत्वकांक्षी योजना,प्रधानमंत्री किसान योजना, मुख्यमंत्री किसान योजना, सम्मान निधि योजनाओं की समीक्षा बैठक की. जिसमें लोगों के पोर्टल पर जोड़ने के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पटवारी और 6 पंचायत सचिवों को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं.
सब इंजीनियरों को वेतन काटने के भी निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कलेक्टर ने चेतावनी भी दी है कि एक सप्ताह में 50% कार्य पूर्ण होने पर निलंबन से बहाल भी किया जाएगा. अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी. समीक्षा बैठक के दौरन कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी पटवारियों को निर्देश दिए हैं, कि शासन की प्रधानमंत्री किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान योजना प्राथमिकता में है. इन योजनाओं से सीधे उन छोटे किसान और मध्यम वर्ग के किसानों को लाभ मिलता है,जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा साल में 6 हजार रुपए और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में वर्ष में 4 हजार रुपए दिए जाते हैं.
इन योजनाओं में ऐसे लोगों को 10 हजार रुपए प्राप्त होते हैं. योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले पोरसा ग्राम पंचायत अधनपुर के पटवारी भोजराज यादव,बिंडवा के पटवारी अरविंद सिंह तोमर,बरवाई गांव के पटवारी गौरीशंकर और ग्राम पंचायत रजौधा के पटवारी सकल मनोरथ पाठक को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही 80 प्रतिशत से कम फीडिंग कार्य करने वाले पटवारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद अम्बाह में भी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा बैठक की. जिसमें योजनाओं के फीडिंग कार्य मे लापरवाही बरतने वाले हल्का गूंज गांव के कालीचरन, अहरौली गांव के सोनू गुप्ता और किर्रायच गांव के पूरन सखवार पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलबिंत करने के निर्देश दिए.जबकि शासन की मंशा है कि इस महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्य को 31 दिसंबर 2020 तक शत-प्रतिशत पूर्ण हो जाए.
बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की. जिसमें उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले को 12 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. जिसमें मात्र 2 लाख96 हजार आयुष्मान कार्ड ही बने हुए हैं. इस काम में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा चांदपुरा गांव,तुतवास गांव और गूंज गांव के पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलबिंत कर दिया गया. इसके साथ ही तीनों पंचायत सचिवों के जीएआरएस का 15-15 दिन का वेतन काटकर राजसात करने के भी निर्देश दिए हैं. वहीं उपयंत्री शरद मित्तल के विगत वर्षों में 36 कार्य लंबित पाए गए हैं. इस पर कलेक्टर ने उपयंत्री को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.
