मुरैना। प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने वाली फसलों की क्षतिपूर्ति के नाम पर चलाई जा रही फसल बीमा योजना किसानों के लिए छलावा साबित हो रही है. मुरैना में कुल 7,368 किसानों को 85 लाख रुपये की क्षति पूर्ति देने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कही थी. लेकिन इसकी सच्चाई का पता तब चला जब कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 90 फीसदी किसानों को सिर्फ 200 रुपये से 1000 रुपये तक की राशि दी गई. किसानों के मुताबिक जब उन्होंने आंकलन किया, तो पता चला कि औसत 18-19 रुपये प्रति बीघा क्षतिपूर्ति राशि दी गई है. जिससे किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी के अध्यक्ष रवि शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है. उप संचालक पीसी पटेल ने कहा कि इस घोटले में बीमा कंपनी को भी शामिल किया गया है.
किसान कल्याण के उप संचालक पीसी पटेल ने बताया कि मुरैना जिले में 7,368 किसानों को खरीफ फसल में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा कराने वाले किसानों को वितरित करने की बात तो कही गई, लेकिन इसमें किन मापदंडों को किस किसान को कितनी राशि दी गई. इस संबंध के उनके पास कोई जानकारी नहीं है. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रतिनिधि के के कटारे ने कहा कि हर बार किसानों के खातों से प्रीमियम काटने के निर्देश दिये जाते हैं वो उसका फायनेंस प्रीमियम सरकार देती है. बीमा राशि देने के सवाल पर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रतिनिधि ने बताया कि फसल कटाई प्रयोग होता है उस समय राजस्व विभाग के अधिकारी कटाई के आंकड़े लेते हैं और आंकड़े राजस्व अधिकारी सरकार और इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं उसके बाद निधारित किया जाता है कि एक एकड़ में किसान को कितना प्रीमियम देना है.
कांग्रेस के अलावा भारतीय ग्रामीण विकास पार्टी ने किसानों की इस समस्या को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनी के साथ मिलकर किसानों के साथ छलावा किया है. सिर्फ उपचुनाव को भुनाने के लिए किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है जबकि वास्तविकता में उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ धोखा किया गया है. अब दिखना होगा कि सरकार किसानों के नुकसान का भुगतान करेगी या फिर मध्यप्रदेश के किसान अपने आप को ठगा महसूस करेंगे.
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कंपनी द्वारा फसल में गए नुकसान का सर्वे कराया जाता है. इसके अलावा सरकार का राजस्व विभाग भी सर्वे करता है और इसके बाद फसल कटाई के बाद जो औसत उत्पादन राजस्व विभाग के पोर्टल पर अपडेट किया जाता है. दोनों सर्वे के रिपोर्ट के बीच में जो अंतर होता है उसके अनुसार भुगतान किया जाता है. इसलिए इस तरह छोटी छोटी राशि किसानों को बीमा दवा के रूप में भुगतान की जा रही हैं.