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मुरैना शराब कांड: मृतक के परिजनों को मिला 50-50 हजार रुपए का मुआवजा

मुरैना जिले के छैरा मानपुर गांव में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत होने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीड़ित परिवार को 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने हर परिवार को 12 लाख रुपये का चेक वितरित किया.

50-50 thousand distribute to victims family
शराब कांड में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता

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Published : Jan 31, 2021, 11:15 AM IST

मुरैना। जिले के छैरा मानपुर गांव में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर परिवार को आर्थिक मदद से देने का ऐलान किया था. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवारों को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चेक पहुंचाए हैं.कांग्रेस पर राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि काम सिर्फ आरोप लगाना है.

पीड़ित परिवारों को दी 12 लाख की आर्थिक सहायता

प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया इस राशि का चेक लेकर मुरैना पहुंचे . छैरा मानपुर गांव में पीड़ित 24 परिवारों को 50-50 हजार रुपए के चेकों का वितरण किया. चेक वितरण के दौरान राज्य मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाने के अलावा कोई और काम नहीं बचा है. वो अपना काम कर रही है और प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कि वो किस तरह से प्रदेश को इस तरह के माफियाओं से मुक्त करा सकें. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे.

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मुरैना शराब कांड में 24 लोगों की हुई थी मौत

शराब कांड होने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद अपनी ओर से देने का ऐलान किया था. राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया इस राशि के चेकों को लेकर शराब कांड के 24 मृतकों के परिजनों को भेंट करने आए थे.जहां राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने छैरा गांव,मानपुर गांव,पहावली गांव,हंडवासी गांव,छिछावली का पुरा और महाराजपुर रोड पहुंचकर राज्यमंत्री ने चेकों का वितरण किया. शराब कांड के बाद जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है.

ऑनलाइन शराब बेचने का प्रस्ताव

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शराब कांड के बाद बीजीपी सरकार ने ऑनलाइन शराब बेचे जाने का प्लान जो तैयार किया है. उसपर राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया का कहना है कि शिवराज सरकार द्वारा शासन स्तर पर जो जांच कमेटी बनाई गई थी. उसने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की है.अब सरकार उस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर अध्ययन कर रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर इस तरह की नीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की घटना की फिर से दोहराया ना जाए. सरकार का मकसद नकली शराब जनता के बीच ना जाए. इसको रोकने के लिए जो भी सार्थक प्रयास हो सकते हैं, सरकार उसको जल्द लागू करेगी और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा. वहीं जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं वो सरकार जल्द ही लेगी.

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