कांग्रेस और कई राजनीतिक पार्टियां करा रही हैं कृषि कानून का विरोध- फग्गन सिंह कुलस्ते

केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को मंडला जिले की नारायणगंज जनपद पहुंचे. यहां उन्होंने जन समस्या निवारण एवं स्वच्छता परिसर का उद्घाटन किया. साथ ही किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कांग्रेस और कई राजनीतिक पार्टियां कानून का विरोध करा रही हैं.

मंडला।नारायणगंज जनपद में केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित कहा है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस और विरोधी दल पर तीखे आरोप लगाए. केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जिले में जन समस्या निवारण एवं स्वच्छता परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे.

नारायणगंज जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बम्हनी में जन समस्या निवारण केंद्र लगा था. साथ ही स्वच्छता परिसर का उद्घाटन भी हुआ. इस कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने आम लोगों की समस्या का निवारण तुरंत करने की कोशिश की.

किसान कानून को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वे कृषि कानून बिल का विरोध किसानों के जरिए करवा रहे हैं. इसके जरिए वे लोगों को यह बता रहे हैं कि यह कानून किसानों के विरोध में है, जबकि इस कृषि कानून से किसानों को बहुत फायदा होने वाला है. इसके अलावा उन्होंने किसान कानूनों की खूबियां भी गिनाईं.

प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे PM

रायसेन में 18 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय कृषि महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा. जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन सहित प्रदेश के 20 जिलों में अतिवृष्टि, बाढ़ और कीटव्याधि से खरीफ 2020 की फसलों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपये से अधिक राहत राशि वन क्लिक में ट्रांसफर करेंगे.

23 हजार पंचायतों में किया जाएगा कार्य्रकम का प्रसारण

किसान कल्याण योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक जिला केंद्र विकासखंड और सभी 23000 पंचायतों में किया जाएगा. शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक ,जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा के अध्यक्ष सहित कई नगर केंद्र के पालक संयोजक और बूथ अध्यक्ष से किसान सम्मेलन को लेकर चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी पंचायतों में किसान सम्मेलन के दौरान सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़े और किसान कल्याण की इस योजना में सहभागी बने.

किसान आंदोलन को शांत कर पाएगी किसान कल्याण योजना

केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में देशभर के किसान आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में सरकार किसान कल्याण योजना के शुभारंभ के माध्यम से शायद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और किसानों के मन में सरकार के प्रति गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है. शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश के 34 लाख किसानों के 1600 करोड़ करोड़ की राहत राशि पहुंचाएंगे. किसानों से भी पीएम मोदी बात करेंगे. माना जा रहा है मोदी सरकार का यह पैंतरा कहीं ना कहीं किसानों के मन में सरकार के प्रति पैदा हुए गुस्से को शांत करने का भी एक जरिया नजर आ रहा है.

किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट टली सुनवाई

इस बीच किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया. कोर्ट में सुनवाई टल गई है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा वैकेशन बैंच में मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा किसान संगठनों की बात सुनने के बाद ही आदेश जारी किया जाएगा. उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच व्याप्त गतिरोध दूर करने के लिये वह एक समिति गठित कर सकता है क्योंकि यह जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है.

कृषि कानून का विरोध कर रहे लोगों पीएम मोदी ने लिया आड़े हाथ

पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि कानून का विरोध कर रहे लोगों को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों की 'साजिश' करार देते हुए कहा था कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है और उनकी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार चौबीसों घंटे तैयार है.

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी और अनेक किसान संगठन भी यह मांग करते थे कि किसानों को कहीं पर भी अनाज बेचने का विकल्प दिया जाए. मोदी ने कहा कि आज देश ने जब यह 'ऐतिहासिक कदम' उठा लिया तो विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं जबकि वे जब सत्ता में थे, तब ऐसे कृषि सुधारों की वकालत करते थे.

'किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज कल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है. उन्हें डराया जा रहा है कि कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा.' उन्होंने कहा कि हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी और अनेक किसान संगठन भी यह मांग करते थे कि किसानों को उनका अनाज कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए.

मोदी ने कहा, 'आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वह भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे. लेकिन अपनी सरकार के रहते वे निर्णय नहीं ले पाए. किसानों को झूठे दिलासे देते रहे.' उन्होंने कहा, 'मैं अपने किसान भाइयों बहनों को बार-बार दोहराता हूं. उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है. किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है. खेती में किसानों का खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े और मुश्किलें कम हों, नये विकल्प मिलें इसके लिए हमने निरंतर काम किया है.'

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान सम्मेलन में कहा कि जल्द ही आंदोलन खत्म होगा. साथियों ने कहा कि विपक्षी दल देश भर में किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. वह सफल नहीं होंगे. साथ ही उन्होंने ने कहा कि केवल पंजाब ही राज्य ऐसा है जो कृषि कानून का विरोध कर रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं.