मंडला।कमलनाथ सरकार ने एससी-एसटी वर्ग के हत्या और दुष्कर्म के पीड़ितों को अब एक लाख से आठ लाख रुपए तक की मदद करने की घोषणा की है. जिसे लेकर लोगों नाराजगी जाहिर की है. लोगों का कहना है कि दुष्कर्म का मामला हो या फिर हत्या का महिलाओं के साथ महिलाओं में ही भेदभाव को दर्शाता है.
SC-ST महिलाओं को लेकर की गई सरकार की घोषणा का विरोध, कहा- 'निर्णय पर फिर से विचार करे सरकार'
कमलनाथ सरकार ने एससी-एसटी वर्ग के पीड़ित महिलाओं को 8 लाख रुपए तक की मदद करने की घोषणा की है. जिसका लोगों ने विरोध करना शुरु कर दिया है.
महिलाओं का कहना है कि किसी भी धर्म, जाति या समाज की महिला हो उसके साथ यदि अपराध या दुष्कर्म होता है, तो समानता के साथ सभी को एक जैसा मुआवजा दिया जाना चाहिए. वरिष्ठ पत्रकार हो या फिर शिक्षिका या फिर जनप्रतिनिधि इस मामले में हर किसी का कहना है कि इस निर्णय पर फिर से विचार किया जाना चाहिए.
बता दें कि जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में पत्रकारों के माध्यम से ये जानकारी दी है कि हत्या और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज होते ही 25 प्रतिशत और 6 माह के भीतर 1 लाख से 8 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा. यह इसमें केवल SC और ST महिलाओं का ही जिक्र है.