मंडला। सरकार के नए निर्देश के चलते किसान अपनी धान की फसल का प्रति हेक्टेयर का 26 क्विंटल हिस्सा ही सरकारी कीमत पर उपज मंडी में बेच पाएंगे. जबकि बीते साल सरकार किसानों से प्रति हेक्टेयर 42 क्विंटल धान की खरीद समर्थन मूल्य पर करती थी. सरकार के इस निर्णय पर जिले के किसानों ने नाराजगी जाहिर की है.
किसानों का कहना है सरकार बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए धान खरीदी में प्रति हेक्टेयर कमी कर रही है, जिसमें किसानों को अपनी धान की फसल दलालों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. किसानों के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री हो या फिर पानी का लिया जाने वाला टेक्स, सभी में भूमि को सिंचित दर्शाया माना जाता है, जबकि नई सूचना के बाद जिले की सभी कृषि भूमि को असिंचित घोषित किया जा चुका है.