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खरगोन: विवादों में घिरा नगर परिषद का विशेष सम्मेलन, ये है पूरा मामला - Special conference at Mandleshwar Municipal Council in a span of 5 days

खरगोन के मंडलेश्वर में नगर परिषद में 3 प्रस्तावों को लेकर आगामी 2 जुलाई को परिषद का विशेष सम्मेलन आमंत्रित किया है. 3 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव विवादित है.

City council special conference
नगर परिषद ने विशेष सम्मेलन

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Published : Jul 1, 2020, 2:26 PM IST

खरगोन। जिले की मंडलेश्वर नगर परिषद में 3 प्रस्तावों को लेकर आगामी 2 जुलाई को परिषद का विशेष सम्मेलन आमंत्रित किया है. 3 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव विवादित है. विवादित प्रस्ताव को लेकर आरोप लगाया गया है कि, अधिराकारियों द्वारा पाषदों को गुमराह किया जा रहा है. जिसको लेकर नप उपाध्यक्ष श्याम मेवाड़े ने विरोध दर्ज करवाते हुए कलेक्टर से खिलात शिकायत की गई.

5 दिन के अंदर में दूसरी बैठक

बता दें कि, 27 जून को नगर परिषद की सामान्य बैठक सम्पन्न हुई थी. जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर परिषद ने मुहर लगाई है. ऐसी परिस्थिति में 5 दिन बाद फिर से विशेष सम्मेलन के नाम से बैठक आमंत्रित करने पर व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है, जबकि इन्हीं प्रस्तावों को 27 जून की बैठक में समाहित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा न कर एक बार फिर 2 जुलाई को परिषद का विशेष सम्मेलन आमंत्रित किया है.

3 में से एक प्रस्ताव विवादित

नगर परिषद उपाध्यक्ष श्याम मेवाड़े ने बताया कि, विशेष सम्मेलन में 3 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जिसमें से एक प्रस्ताव विवादित है. श्याम मेवाड़े के मुताबिक पार्षद समीर जैन, पार्षद प्रतिनिधि रहीस कुरैशी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में लगे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट करने के मामले में नपा अध्यक्षा मनीषा मनोज शर्मा और सीएमओ प्रियंक पंड्या को गुमराह किया गया है.

शिकायत के माध्यम से बताया गया कि, नपा द्वारा कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लाइन डालने के पूर्व नगर में कोई भी सीसी रोड निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए अन्य निर्माण कार्यो पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश शासन की महती योजना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की पाइप लाइन का कार्य निर्बाध रूप से जारी रखा जाए.

इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है

प्रियंक पंड्या (सीएमओ, नप मण्डलेश्वर): उक्त प्रस्ताव को बैठक में लेने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि, संबंधित फर्म कार्य की गति बढ़ाये. फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का सिर्फ सुझाव शासन को देने की मंशा है.

वीके तिवारी (डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल, एमपीयूडीसीएल): निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने संबंधी प्रस्ताव नपा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. प्रोफेशनल इंजीनियरिंग को कार्य का ठेका एमपीयूडीसीएल द्वारा दिया गया है. हम उनके कार्य की गुणवत्ता जांच रहे है. नपा मण्डलेश्वर द्वारा आज दिनांक तक निर्माण फर्म को पिछले 2 वर्षों में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है. ऐसी परिस्थिति में कार्य को गति प्रदान करना, निर्माण फर्म के लिए दिक्कत का काम है.

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