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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: स्थगित हुआ 1 जून को होने वाला आयोजन, बेटी के विवाह के लिए पिता ने मकान रखा गिरवी - khargone father mortgaged house for daughter marriage

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा होने के बाद ऐसे गरीब परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिनके घर में विवाह की शहनाई बजने वाली थी. चुनाव की घोषणा होने से आचार संहिता लगने के कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को स्थगित कर दिया गया है, जिसका आयोजन 1 जून को होना था. ऐसे में बेटी का घर बसाने के लिए मजबूर पिता को अपना घर गिरवी रखना पड़ा है.

CM girl marriage scheme postponed due to election code of conduct
चुनाव आचार संहिता से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना स्थगित

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Published : May 31, 2022, 10:48 PM IST

खरगोन।गरीबों को बेटी की शादी के खर्च बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का 1 जून को आयोजन होना था. परंतु नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण समारोह स्थगित हो गया. जिससे एक पिता को अपना मकान गिरवी रख संसाधन जुटाने को मजबूर होना पड़ा. कपास मण्डी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम निरस्त होने से अब गरीब परिवार खुद के खर्चे से शादी करने को मजबूर है. इंदिरा नगर इलाके की बेटी बसन्ती का विवाह उसके पिता अपना घर गिरवी रखकर कर रहे हैं, जोकि चिंता का विषय है.

बेटी के विवाह के लिए पिता ने मकान रखा गिरवी

1 जून को होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह के आयोजन की तैयारियां पहले ही पूर्ण हो चुकी थी. इसलिए विवाह सम्मेलन निरस्त करना उचित नहीं है. ऐन वक्त पर विवाह के आयोजन को निरस्त करने से गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे ही हमारी बेटी बसंती के विवाह के लिए बसंती के पिता को उनका मकान गिरवी रखना पड़ा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग है कि, जो कन्यादान की राशि है वो आचार संहिता के बाद बसंती के पिता को दें, जिससे वह मकान छुड़वा सके.

- विजय कोचले, समाज सेवी

शासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया: प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने से विवाह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया. जिससे विवाह वाले परिवारों में हड़कम्प मच गया है. अब वे स्वयं के खर्चे से शादी करने को मजबूर हैं. बेटी का विवाह संपन्न कराने के लिए पिता गजानन्द सौलंकी को घर गिरवी रखना पड़ा है, ताकि शादी का खर्च उठाया जा सके. उन्होनें शासन स्तर पर आर्थिक सहायता की मांग की है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासन के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है.

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