खरगोन।जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है. जिले के 4 स्थानों पर दो एसडीएम और एक एसडीओपी सहित 4 विभागों के अधिकारी जांच में जुटे हैं. निमरानी में शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार पर 4 विभागों ने बालाजी बायो डीजल पंप और इससे जुड़े 3 स्थानों पर कार्रवाई की. कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि पिछले कई दिनों से पेट्रोल-डीजल के अवैध संग्रहण और संगठित तरीके से विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल -डीजल बेचे जाने की सूचना मिल रही थी.
बायोडीजल पेट्रोल पंप पर 4 से 5 करोड़ का नकली डीजल जब्त पेट्रोल पंप सहित तीन गोडाउन सील :कलेक्टर कुमार और एसपी धर्मवीर सिंह ने निमरानी स्थित कार्रवाई स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप सहित 3 गोडाउन को सील करने के निर्देश दिए. निमरानी के एक गोडाउन पर 2 पेट्रोल या डीजल के भरे हुए टैंकर पाए गए हैं. एक टैंकर में 24 हजार लीटर और दूसरे टैंकर में 29 हजार लीटर पेट्रोल या डीजल या केरोसिन होने की आशंका है. इसी स्थल पर 4 बड़े टैंकर रखे हुए पाए गए. जो भरे हुए हैं इनका आकलन अभी होना बाकी है. आपूर्ति अधिकारी मनोहर ठाकुर द्वारा जांच की जा रही है.
बायोडीजल पेट्रोल पंप पर 4 से 5 करोड़ का नकली डीजल जब्त बायोडीजल पेट्रोल पंप पर 4 से 5 करोड़ का नकली डीजल जब्त बायोडीजल पेट्रोल पंप पर 4 से 5 करोड़ का नकली डीजल जब्त यूरिया व गेहूं भी बरामद :शुक्रवार को खरगोन-कसरावद एसडीएम तथा एसडीओपी मण्डलेश्वर को निर्देशित किया गया. प्रारंभिक जांच में करीब 3 लाख डीजल या केरोसिन या बायो डीजल मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 से 5 करोड़ है. यह पूरा संग्रहण बिना किसी नियम व अनुमति के किया जा रहा था. इसके अलावा संग्रहण स्थलों पर यूरिया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं भी बरामद हुआ है.
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जांच समिति होगी गठित :इसी तरह एक अन्य गोडाडाउन में यूरिया की बोरिया व यूरिया से बना कुछ तरह पदार्थ बना हुआ तथा पदार्थ बनाने के यंत्र भी मिले हैं. एक अन्य गोडाउन पर एक मिनी टैंकर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं पाया गया है. कलेक्टर कुमार ने एसडीएम अग्रिम कुमार को पूरी गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं. मामले की गहरी छानबीन के लिए जांच समिति गठित की जाएगी. कलेक्टर ने कसरावद एसडीएम अग्रिम कुमार, खरगोन एसडीएम ओमनारायण सिंह, एसडीओपी मनोहर गवली, आरटीओ, डीएसओ, आईटी विशेषज्ञ और डीपीओ को समिति में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.
